नेकपा (विप्लव) नेतृत्वको केन्द्रीय समितिको तेस्रो विशेष बैठकले सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार खारेज गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। पार्टीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उक्त सरकारले आन्दोलन र विद्रोहको मर्मलाई प्रतिनिधित्व गर्न नसकेको भन्दै नयाँ सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार गठनको माग गरेको छ।
बैठकपछि सार्वजनिक गरिएको निर्णयमा भनिएको छ, “जेनजी आन्दोलन र जनविद्रोहको बलमा बनेको भनिए पनि यो अन्तरिम सरकार जनआकांक्षा र वास्तविक निकाससँग मेल खाँदैन।” पार्टीले किसान, मजदुर, महिला, दलित, मधेसी, जनजाति, बुद्धिजीवी र राजनीतिक शक्तिहरू सम्मिलित सरकार गठन गरेर देशलाई नयाँ दिशातिर लैजानुपर्ने बताएको छ।
विज्ञप्तिमा संविधानको पुनर्लेखन, राज्य पुनःसंरचना र प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था अनिवार्य रहेको उल्लेख छ। पार्टीको भनाइ छ — उत्पीडित जातिहरूको अग्राधिकारसहितको समाजवादी संघीय राज्य निर्माण नगरेसम्म देशले स्थायी समाधान पाउँदैन।
नेकपाले नयाँ बन्ने अन्तरिम सरकारले विशेष परिस्थितिमा कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्दै संविधान संशोधन गर्नुपर्ने पनि माग गरेको छ। “उच्चस्तरीय संविधान लेखन आयोग गठन गरी समाजवादी संघीय राज्यको आधार निर्माण गर्नुपर्छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
पार्टीले देशलाई राजनीतिक अनिश्चितता र भ्रमबाट निकाल्न क्रान्तिकारी जनआन्दोलनको मर्म अनुसारको राजनीतिक संरचना आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
