भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनलाई ‘जनआन्दोलन’ को मान्यता दिँदै सरकारले जेनजी समूहसँग गरेको दशबुँदे सम्झौता राजनीतिक वृतमा ठूलो बहस बनेको छ। तीन महिनासम्म चलेको संवादपछि सम्झौता भए पनि प्रमुख दलहरूले यसको वैधानिकता, प्रक्रियागत मापदण्ड र कार्यान्वयन क्षमता बारे कडा प्रश्न उठाएका छन्। बुधबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र जेनजी समूहबीच सम्झौता हस्ताक्षर भएको थियो। जेनजीका अगुवा पुरुषोत्तम यादवले सम्झौतालाई राजनीतिक रूपान्तरणतर्फको पहिलो कदम भन्दै राष्ट्रपतिसमेतको सहमतिको आग्रह गरे। पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले सम्झौताको १० बुँदा कानुनी रूपमा सही दिशामा रहेको बताए पनि ‘सरकारको निरन्तरता र भावी राजनीतिक इच्छाशक्ति’ नै मुख्य चुनौती हुने उल्लेख गरेका छन्। यसैबीच नागरिक समाजका प्रतिनिधि विद्याधर मल्लिकले आन्दोलनका दुई दिनलाई ‘जनआन्दोलन’ को हैसियत मिल्नु र सहभागी युवामाथिको दण्डबोध […]