सर्वोच्च अदालतले आज सरकारद्वारा ११ देशका राजदूतहरू फिर्ता गर्ने निर्णय तत्काल लागू नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेछ । यो आदेशले राजनीतिक र कूटनीतिक बहसनै गर्नपर्ने देखियो।
सर्वप्रथम पृष्ठभूमिमा यस परिघटनालाई बुझ्दा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका २० जना राजदूतमध्ये राजनीतिक सिफारिसमा बनेका १८ जनालाई फिर्ता बोलाउने प्रस्तावमा छलफल सुरु गरेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार ११ जना राजदूतलाई मात्रै फिर्ता बोलाउने निर्णयमा पुग्यो जसले राजनीतिक सिफारिसमै राजदूत बनेका बाँकी सात जनालाई फिर्ता नबोलाउने सरकारको निर्णयबारे कूटनीतिक क्षेत्रमा राम्रै स्थान पायो ।
प्रश्न के अदालतले परराष्ट्र मामिलामा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्नसक्छ र यस्तो निर्णयले कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको शक्ति सन्तुलनमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने हो।
पहिलो कुरा, राजदूत नियुक्ति र फिर्ता गर्ने अधिकार मूलत कार्यपालिकाको नीतिगत र संवैधानिक अधिकार हो। यो कूटनीतिक प्रतिनिधित्वसँग सम्बन्धित निर्णय हो, जसले राष्ट्रको परराष्ट्र नीति, रणनीतिक हित, र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सीधा प्रभाव पार्छ। यस्तो पद राजनीतिक नियुक्तिको श्रेणीमा पर्छ जसको कानूनी स्वरूप “at the pleasure of the President / Government” भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तसँग मेल खान्छ अर्थात, सरकार परिवर्तनसँगै नीति र प्रतिनिधि दुवै परिवर्तन हुनसक्छन् ।
तर सर्वोच्चले दिएको अन्तरिम आदेशले यस अवधारणामाथि पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाएको छ। अदालतले आदेश दिनुका पछाडि ‘न्यायिक समीक्षा’ (Judicial Review) को अवधारणालाई औंल्याएको देखिन्छ जसअनुसार कुनै पनि सरकारी निर्णय विधिसम्मत, पारदर्शी र निष्पक्ष हुनुपर्छ तर यो आदेशले एउटा गहिरो प्रश्न जन्माएको छ के अदालतले कूटनीतिक र नीतिगत निर्णयलाई पनि सामान्य प्रशासनिक निर्णयजस्तै ठान्न सक्छ?
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि कूटनीतिक नियुक्ति र फिर्ता पूर्ण रूपमा कार्यपालिकाको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्छ। संयुक्त राज्य अमेरिका, युनाइटेड किंगडम, भारत, फ्रान्स लगायतका देशमा अदालतले राजदूत नियुक्ति वा फिर्तामा हस्तक्षेप गरेको खासै पाईदैन । अदालतले यस्ता मुद्दा “non-justiciable” (न्यायिक रूपमा निर्णय गर्न नसकिने) ठान्ने परम्परा कायम राखेको छ जसक्क कारण यसमा राजनीतिक विवेक, रणनीतिक गोप्यता, र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक संवेदनशीलता जोडिएको हुन्छ।
नेपालमा भने यस्तो आदेशले शक्तिविभाजनको सिद्धान्त (Doctrine of Separation of Powers) माथि पुनः बहस जन्माएको छ। न्यायालयले राजनीतिक नियुक्तिलाई पनि ‘सेवा कानून’ अन्तर्गत हेर्ने दृष्टिकोण अपनाउनुले न्यायिक कार्यक्षेत्रको सीमा विस्तार भएको देखिन्छ तर प्रश्न यहीं उठ्छ के यो विस्तार ‘विधिको शासनको रक्षा हो कि ‘न्यायिक अतिक्रमण(Judicial Overreach)?
अन्तत ज भएपनी यो आदेशले दुई पक्ष प्रस्तुत गर्छ सकारात्मक पक्षको रुपमा अदालतले विधिको शासन र मनपरी राजनीतिक निर्णयविरुद्ध नियन्त्रणको सन्देश दिएको छ होला र नकारात्मक पक्ष कूटनीतिक स्वायत्तता, राजनीतिक उत्तरदायित्व, र अन्तर्राष्ट्रिय व्यवहारमा अस्वाभाविक न्यायिक हस्तक्षेपको खतरा देखिएको छ।
नेपाल जस्तो मुलुकमा, जहाँ परराष्ट्र नीति पार्टीहरूको आ आफ्नै परराष्ट्र नीति बनाउने र अझ पार्टीभन्दा पनि नेता विशेषले आ–आफ्नो व्यक्तिगत हितको लागि परराष्ट्र नीति र कूटनीति सञ्चालन गर्ने गरिन्छ त्यसकारण, यस्तो आदेशले कार्यपालिका न्यायपालिका सम्बन्धमा मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि नेपालको अन्तरास्ट्रिय सम्बन्ध अदालतबाट निर्देशित हुने रहेछ भन्ने सन्देश जान्छ ।
साकार कोईराला
साकार कोइराला सामाजिक, राजनीतिक तथा कानुनी विषयहरूमा कलम चलाउछन ।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
