सर्वोच्च अदालतले सुशीला कार्की नेतृत्वको चुनावी सरकारले असोज २० गते निर्णय गरी ११ देशका राजदूत फिर्ता बोलाउने कार्य तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। अदालतले सरकारले यो निर्णयको औचित्य पुष्टि नगरेको र नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने देखिएको जनाएको छ।
न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले सुनुवाइ गर्दै जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘हालका मन्त्रिपरिषदबाट राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु, यथास्थितिमा राख्नु।’ अदालतले पदावधि बाँकी रहेका राजदूतहरूको फिर्ता बोलाउन आवश्यक औचित्य नदेखिएको र रिक्त हुन जाने पदमा नयाँ नियुक्ति गर्ने कुनै योजना नरहेको बताएको छ।
सर्वोच्चले निर्वाचन सम्पन्न गराउने संवैधानिक दायित्व बोकेको सरकारलाई तत्कालै राजदूत पदमुक्त गर्ने निर्णय लिन नहुने पनि स्मरण गराएको छ। अदालतले हठात राजदूत फिर्ता गर्दा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा असर पर्न सक्ने सम्भावना रहेको जनाएको छ।
फिर्ता बोलाइने भनिएका ११ राजदूतमा चीनका कृष्णप्रसाद ओली, जर्मनीका शैल रुपाखेती, इजरायलका धनप्रसाद पण्डित, मलेसियाका नेत्रप्रसाद तिमल्सिना, कतारका रमेशचन्द्र पौडेल, रुसका जंगबहादुर चौहान, साउदी अरबका नरेश विक्रम ढकाल, स्पेनका सनिल नेपाल, बेलायतका चन्द्रकुमार घिमिरे, अमेरिका लोकदर्शन रेग्मी र जापानका डा दुर्गाबहादुर सुवेदी रहेका छन्।
अदालतको आदेशले सरकारलाई झड्का दिँदै चुनावी अवधिमा संवैधानिक जिम्मेवारी र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्न आवश्यक देखाएको छ।
वर्ल्ड इन्फो नेपाली एक व्यापक समाचार पोर्टल हो जसले नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा नवीनतम अपडेटहरू प्रदान गर्दछ। हामी वर्ल्ड इन्फो डट न्यूज ग्लोबलको एक हिस्सा हौं, नेपाल र विश्वभरबाट सही, समयसापेक्ष र सन्तुलित समाचारहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं।
