सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय ‘ग्रे लिस्ट’बाट नेपाललाई हटाउन नेपाल राष्ट्र बैङ्कले अझ प्रभावकारी र सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सुझाव सार्वजनिक भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको बैङ्किङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल, २०८२ को प्रतिवेदनले सो आवश्यकता औँल्याएको हो।
प्रतिवेदनमा सामान्य अवस्थामा राष्ट्र बैङ्कको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी केही हदसम्म सीमित देखिए पनि ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने सन्दर्भमा भने केन्द्रीय बैङ्कको नेतृत्वदायी भूमिका अपरिहार्य रहेको उल्लेख छ। विशेषतः सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको पाँचौँ संशोधनमार्फत राष्ट्र बैङ्कअन्तर्गत रहेको वित्तीय जानकारी एकाइलाई छुट्टै स्वतन्त्र इकाइका रूपमा विकास गर्ने व्यवस्था गरिएको तथ्य प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।
मुद्रा निर्मलीकरणको मुख्य आधार भुक्तानी प्रणालीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने भएकाले यस क्षेत्रमा राष्ट्र बैङ्कको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील रहेको कार्यदलको निष्कर्ष छ। त्यसैले ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन आवश्यक शीघ्र सुधारात्मक कदमहरू राष्ट्र बैङ्कले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
नेपाललाई आगामी दुई वर्षभित्र ग्रे लिस्टबाट हटाउने लक्ष्य पूरा गर्न समयबद्ध कार्ययोजना तयार गरी आवश्यक नीतिगत, संस्थागत र कार्यान्वयनसम्बन्धी सुधार कार्य अघि बढाउन राष्ट्र बैङ्कले अग्रणी भूमिका खेल्नुपर्ने प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ।
यससँगै सुस्त बन्दै गएको आर्थिक गतिविधिलाई पुनः चलायमान बनाउन बैङ्किङ क्षेत्रले नीतिगत लचकता, लक्षित कर्जा विस्तार र संरचनागत सुधारमा जोड दिनुपर्ने सुझाव पनि कार्यदलले दिएको छ। तरलता प्रशस्त हुनु र ब्याजदर घट्दो अवस्थामा रहँदासमेत अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्नु बैङ्किङ क्षेत्रभित्र रहेका संरचनागत कमजोरीसँग सम्बन्धित रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
कार्यदलका अनुसार अत्यधिक कडाइ, जोखिमप्रति बढ्दो डर र असन्तुलित मर्जर नीतिका कारण बैङ्किङ क्षेत्र वास्तविक अर्थतन्त्रबाट टाढा गएको देखिन्छ। त्यसैले निक्षेपकर्ताको हितमा सम्झौता नगरी आवश्यक नीतिगत लचकता दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
मर्जर तथा एक्विजिसन प्रक्रियाबारे पनि प्रतिवेदनले स्पष्ट धारणा राखेको छ। मर्जर प्रक्रिया हतारमा नभई पर्याप्त अध्ययन, तयारी र समय लिएर अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै सञ्चालन प्रणाली, सफ्टवेयर, प्रडक्ट तथा मानव संसाधन व्यवस्थापनजस्ता पक्ष जटिल हुने भएकाले तिनमा पर्याप्त ध्यान नदिँदा अपेक्षित नतिजा नआएको औँल्याइएको छ।
कार्यदलका अनुसार हाल मर्जरमा नगएका अधिकांश बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको समग्र कार्यसम्पादन तुलनात्मक रूपमा राम्रो देखिएको छ। साथै मर्जरपछि सञ्चालक समितिको अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नयाँ व्यक्ति चयन गर्दा संस्थाको कार्यसम्पादन सुधार हुन सक्ने सम्भावना पनि प्रतिवेदनले देखाएको छ। समान तहमा कार्यरत कर्मचारीको पारिश्रमिक निश्चित अवधिभित्र समान बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि समेटिएको छ।
मर्जरमा जाने संस्थालाई स्वाप रेसियोसहित सम्पूर्ण प्रक्रिया प्रचलित कानुनअनुसार आफैँ निर्णय गर्ने अधिकार दिनुपर्ने र राष्ट्र बैङ्कले उक्त प्रक्रिया छिटो सम्पन्न गर्न सहजीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। यसका साथै क्रस होल्डिङ भएका संस्थालाई मर्जरमा लैजाने व्यवस्था गर्न पनि प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको छ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत बाँकी रहेको सरकारी अनुदानको जिम्मा लिई राष्ट्र बैङ्कले सरकारलाई दिने लाभांशबाट शोधभर्ना गर्ने व्यवस्था मिलाएर कार्यक्रम तत्काल सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव पनि कार्यदलले दिएको छ।
कोभिड–१९ पछि बन्द भएका वा सानो स्केलमा सञ्चालन भइरहेका व्यवसायलाई पुनः सञ्चालन तथा विस्तार गर्न व्यावसायिक सम्भाव्यता र धितोको आधारमा थप कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने निष्कर्ष प्रतिवेदनले निकालेको छ। साथै निक्षेपकर्ताको हितलाई सर्वोपरी राख्दै धितो सुरक्षण भएका कर्जाको पुनर्संरचना तथा पुनरतालिकीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि समेटिएको छ।
ग्रामीण क्षेत्रमा पाँच लाख रुपियाँसम्म र सहरी क्षेत्रमा १० लाख रुपियाँसम्मको व्यवसाय कर्जा उचित धितोमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट सरल र सहज रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। लघुवित्त संस्थाबाट प्रवाह हुने समूहगत कर्जा तथा धितोमा आधारित उद्यमशील कर्जाको सीमा वृद्धि गर्नुपर्ने, आइटी तथा स्टार्टअप व्यवसायमा युवालक्षित कर्जा नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने विषय पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ।
यस्तै कालोसूचीसम्बन्धी नियम पुनरावलोकन गरी सुधार गर्नुपर्ने र निजी क्षेत्रसँग प्रभावकारी समन्वय गर्ने संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने सुझाव पनि कार्यदलले अघि सारेको छ।
गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलको निर्देशनमा गत जेठ ३० गते गठन गरिएको तीन सदस्यीय कार्यदलले असार २४ गते प्रारम्भिक र असार ३० गते अन्तिम प्रतिवेदन बुझाएको थियो। पाँच महिनापछि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो।
अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा चलायमान नहुनु, वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता रहनु र बैङ्किङ क्षेत्रमा निष्क्रिय कर्जा वृद्धि हुनुलगायतका समस्याको अध्ययन तथा सुधारका लागि कार्यदल गठन गरिएको थियो। कार्यदलको संयोजकमा नेपाल धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष तथा अर्थविद् डा. रेवतबहादुर कार्की रहनुभएको थियो भने सदस्यमा नेपाल बैङ्कर्स सङ्घका पूर्वअध्यक्ष भुवनकुमार दाहाल र राष्ट्र बैङ्कको बैङ्क तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल सदस्य सचिव रहनुभएको छ।
वर्ल्ड इन्फो नेपाली एक व्यापक समाचार पोर्टल हो जसले नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा नवीनतम अपडेटहरू प्रदान गर्दछ। हामी वर्ल्ड इन्फो डट न्यूज ग्लोबलको एक हिस्सा हौं, नेपाल र विश्वभरबाट सही, समयसापेक्ष र सन्तुलित समाचारहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
