सरकारले विभिन्न आयोगका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयनमा कमजोर हुने र केवल अभिलेखमै सीमित रहने समस्यालाई समाधान गर्ने तयारी अघि बढाएको छ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको कार्यसूचीअनुसार अब यस्ता प्रतिवेदनहरूमा समेटिएका सिफारिसहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजान ठोस प्रक्रिया सुरु गरिने उल्लेख गरिएको छ। यसका लागि आवश्यक कानुनी, प्रशासनिक तथा अभियोजनसम्बन्धी प्रक्रिया ३० दिनभित्र सुरु गरिने जनाइएको छ।
लामो समयदेखि विभिन्न आयोगले तयार पारेका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयनमा नआएर कागजमै सीमित रहने प्रवृत्तिको आलोचना हुँदै आएको सन्दर्भमा सरकारले यसलाई सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको हो।
सरकारको भनाइअनुसार सम्बन्धित प्रतिवेदनका सिफारिसहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक कानुनी आधार तयार गरिनेछ भने प्रशासनिक संयन्त्रलाई समेत सक्रिय बनाइनेछ। साथै, आवश्यक परे अभियोजन प्रक्रिया समेत अघि बढाइने उल्लेख गरिएको छ।
यो निर्णयले विगतमा भएका छानबिन तथा अध्ययनका निष्कर्षहरूलाई व्यवहारमा उतार्ने र जवाफदेहितालाई मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
वर्ल्ड इन्फो नेपाली एक व्यापक समाचार पोर्टल हो जसले नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा नवीनतम अपडेटहरू प्रदान गर्दछ। हामी वर्ल्ड इन्फो डट न्यूज ग्लोबलको एक हिस्सा हौं, नेपाल र विश्वभरबाट सही, समयसापेक्ष र सन्तुलित समाचारहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं।
