जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको गोली प्रकरण अहिले कानुनी बहसको केन्द्र बनेको छ। आन्दोलनका दिनमाअनुसार, प्रहरीको गोली लागेर युवाहरूको मृत्यु भएपछि घटनाको जिम्मेवारी कसको भन्ने प्रश्नले देशभर ठूलो तरङ्ग ल्याएको छ।
यही घटनाको जाँचबुझका लागि गठन भएको उच्चस्तरीय छानबिन आयोगले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै फौजदारी कसूरका मुद्दामा कारबाही गर्न आफ्नो प्रतिवेदन कुर्न आवश्यक नपर्ने स्पष्ट संकेत दिएको छ। आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माले भने, “अपराधमा संलग्न जो कोहीमाथि तत्काल अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्छ।”
यो भनाइ सरकार र आयोगबीचको दृष्टिकोणमा देखिएको फरक संकेत हो। गृहमन्त्रालयले अघिल्लो दिन भनेको थियो— “छानबिन प्रतिवेदन आएपछि मात्रै कारबाही हुन्छ।” तर आयोगको तर्क फरक छ अपराधको प्रमाण भेटिएपछि तत्काल कारबाही गर्न सकिन्छ।
आदेश र जिम्मेवारीको जटिल सञ्जाल
कानुनी विश्लेषकहरूका अनुसार, यो प्रकरण तीन तहमा बाँडिन्छ गोली चलाउने प्रहरी, आदेश दिने अधिकारी, र आत्मरक्षाको तर्क दिने राज्य संयन्त्र।
पहिलो तहमा रहेका प्रहरीहरू प्रत्यक्ष संलग्न मानिन्छन्। उनीहरूले आदेशको पालना गरे वा आफैं निर्णय लिए — त्यसको फरक कानुनी परिणाम हुन्छ।
यदि आदेश नै गैरकानुनी ठहरियो भने, आदेश पालनाले पनि उनीहरूलाई अपराधबाट जोगाउन सक्दैन।
दोस्रो तहमा जिम्मेवारी आदेश दिनेहरूमाथि आउँछ जसले गोली चलाउन निर्देशन दिएका थिए। नेपालका कानुन अनुसार, यदि आदेश अत्यधिक बल प्रयोग वा निर्दोषमाथि आक्रमणका लागि भएको प्रमाणित भयो भने, त्यसका लागि उच्च अधिकारीहरू पनि समान रूपमा दोषी ठहरिन सक्छन्।
आत्मरक्षा र प्रमाणको सवाल
यद्यपि, कानुनले प्रहरीलाई स्वतः अपराधी ठहर गर्दैन। आत्मरक्षाको सिद्धान्त अनुसार, यदि सुरक्षाकर्मीको ज्यान जोखिममा थियो वा तत्काल आक्रमण रोक्न गोली चलाउनुपर्यो भन्ने प्रमाणित भयो भने, त्यसले उनीहरूलाई आंशिक कानुनी सुरक्षा दिन सक्छ। तर यो प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ। “आत्मरक्षा” भनेर मात्रै छुट पाउँदैन।
कानुनी बाटो अझै बाँकी
यो घटनामा आदेश दिने र गोली चलाउने दुवै तहका व्यक्तिहरूमाथि प्रत्यक्ष प्रमाण नभएकाले तत्काल पक्राउको अवस्था छैन। तर, यदि अनुसन्धानमा आदेशको श्रृंखला प्रष्ट भयो भने माथिबाट निर्देश दिने मन्त्रीदेखि स्थलमा गोली चलाउने प्रहरीसम्म — सबै कानुनी दायरामा पर्न सक्छन्।
वर्तमान अवस्थामा प्रश्न एउटै छ के यो विषय निष्पक्ष र गहिरो रूपमा छानबिन हुन सक्छ? नेपालमा यस्ता राजनीतिक र सुरक्षासम्बन्धी घटनाहरूमा प्रमाण सङ्कलन कठिन हुने गरेको अनुभव छ तर आयोगले प्राविधिक रूपमा तथ्य, आदेशको रेकर्ड र प्रत्यक्षदर्शी बयानहरू संकलन गर्न सफल भयो भने, यो घटना देशकै कानुनी इतिहासमा एउटा नयाँ मिसिल बन्न सक्छ।
असिम तिवारी
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
