प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले विभिन्न महत्त्वपूर्ण प्रतिवेदनहरू आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेकी छन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीले तीनवटा महत्त्वपूर्ण दस्तावेज सार्वजनिक गर्ने निर्णय लिएकी हुन्। तीमध्ये भदौ २३ र २४ गतेको घटना सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०८२ को प्रतिवेदन, नेपाल बाल संगठन र बालमन्दिर सम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग, २०७७ को प्रतिवेदन, र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट तयार गरिएको सुशासन मार्गचित्र, २०८२ रहेका छन्।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार रामबहादुर रावलका अनुसार, प्रधानमन्त्री कार्कीले आज (बुधबार) भदौ २३ र २४ को घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन संघीय संसद सचिवालयको पुस्तकालयमा अभिलेख राखी सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेकी छन्।

यसअघि हिजो (मंगलबार) नै प्रधानमन्त्री कार्कीले नेपाल बाल संगठन र बालमन्दिर सम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग, २०७७ को प्रतिवेदन पनि सोही प्रक्रियामार्फत सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरिसकेकी थिइन्।

सरकारले यी प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गर्ने निर्णयसँगै सम्बन्धित विषयमा पारदर्शिता र अभिलेखीकरणलाई प्राथमिकता दिएको देखिएको छ।