राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले सिफारिस गरेका ६ वटा अध्यादेशमध्ये २ वटा जारी गरेका छन् भने बाँकी ४ अध्यादेश शीतल निवासमै होल्डमा रहेका छन्।

राष्ट्रपतिले बिहीबार सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) र सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका हुन्। अन्य चार अध्यादेश भने अझै निर्णयको प्रतीक्षामा छन्।

अध्यादेशबारे थप स्पष्टता लिन राष्ट्रपति पौडेलले संविधानविद्हरूसँग परामर्श गरेका थिए। करिब दुई घण्टासम्म चलेको छलफलमा एकैपटक धेरै अध्यादेश पठाउँदा उत्पन्न हुन सक्ने संवैधानिक जटिलता र त्यसको प्रभावबारे छलफल भएको बताइएको छ।

साथै, यसअघि दुई पटक फिर्ता गरिएका अध्यादेश पुनः उही रूपमा आएको विषयमा समेत राष्ट्रपतिले जिज्ञासा राखेका थिए। संविधानको मर्मभित्र रहेर निर्णय लिन सुझाव दिइएको स्रोतले जनाएको छ।

हाल शीतल निवासमा रोकिएका अध्यादेशहरूमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश, विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी अध्यादेश, केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश र सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्तिसम्बन्धी अध्यादेश रहेका छन्।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति प्रक्रिया व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने तथा बैठक र सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

त्यस्तै, विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी अध्यादेशले ती संस्थाहरूमा भएका राजनीतिक नियुक्ति तथा मनोनयन पुनरावलोकन गर्ने र नयाँ पदमुक्ति व्यवस्थासँग मिलाउने प्रस्ताव गरेको छ।

केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेशमार्फत करिब २० वटा कानुन संशोधन गर्ने योजना छ। भूमि, नापी, मालपोत, शिक्षा, वन, स्वास्थ्य, निजामती र बिमा क्षेत्रका कानुनी अवरोध हटाउने उद्देश्य यसमा समेटिएको छ।

सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्तिसम्बन्धी अध्यादेशले राजनीतिक रूपमा नियुक्त भएका पदाधिकारीलाई हटाउने विशेष व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।

यी चार अध्यादेशबारे राष्ट्रपतिले थप अध्ययनपछि निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।