संघीय निजामती सेवा विधेयकमा गरिएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ संशोधन प्रकरणमा छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समिति दोषी तोक्न र कारबाही सिफारिस गर्नबाट पछाडि हट्दै गएको देखिएको छ।
स्रोतका अनुसार प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूको सहमति र प्रशासनिक दबाबका कारण समितिले दोषी पहिचानमा स्पष्ट निष्कर्ष निकाल्न सकेको छैन। प्रतिवेदन तयार भए पनि राजनीतिक दबाबका कारण दोषीको नाम उल्लेख गर्न हिचकिचाइएको हो।
संसदीय समितिहरू अनुसन्धान गर्न सक्दैनन् भन्ने कुतर्क अघि सारिँदै मुख्यसचिवदेखि संसद्का महासचिवसम्मले समितिको अवज्ञा गरेका छन्। समितिको प्रक्रियामा सामान्य प्रमाणीकरणका लागि बोलाउँदा पनि उच्च तहका कर्मचारीहरूले मोबाइल अफ गरेर बस्नेजस्ता गतिविधि संसदीय मर्यादाको खुला अपमानको रूपमा हेरिएको छ।
समितिले विधेयक प्रक्रियामा नियतवश गल्ती भएको ठहर गरिसकेको छ। तर राजनीतिक निर्देशनको पर्खाइ गर्दै दोषीको नाम उल्लेख नगर्ने र कारबाही सिफारिस नगर्ने निर्णय भएमा संसदको अनुगमन भूमिकामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्नेछ।
संसदका प्रमुख दल कांग्रेस र एमालेका प्रमुख सचेतकहरूको प्रत्यक्ष निर्देशनमा प्रतिवेदन तयार पारिएको भन्दै समितिको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि आलोचना भएको छ। यदि दोषीलाई उन्मुक्ति दिने प्रतिवेदन संसद्मा पेस गरियो भने, छानबिन समिति ‘राजनीतिक ब्यूटी पार्लर’ मा सीमित हुने टिप्पणी भइरहेको छ, जहाँ गम्भीर गल्तीलाई मेकअप गरेर ढाकछोप गरिन्छ।
विपक्षी दलहरूले दोषी पहिचानसहितको प्रतिवेदन माग्दै चेतावनी दिएका छन्। यदि फरक मतसहित प्रतिवेदन पेस नभए संसद्मै बहस चर्किने र असहमति झल्किने निश्चित देखिन्छ।
विश्लेषकहरू भन्छन्, ‘कुलिङ अफ पिरियड’ जस्तो संवेदनशील विधेयकमा गडबडी गर्नेहरूलाई जोगाउन समितिको लचकता देखिनु संविधानसम्मत छानबिन अधिकार र संसद्को नैतिकतामाथिको गम्भीर प्रहार हो। अबको निर्णयले संसदको गरिमा जोगाउने कि गुमाउने भन्ने टुंगो लाग्नेछ।
वर्ल्ड इन्फो नेपाली एक व्यापक समाचार पोर्टल हो जसले नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा नवीनतम अपडेटहरू प्रदान गर्दछ। हामी वर्ल्ड इन्फो डट न्यूज ग्लोबलको एक हिस्सा हौं, नेपाल र विश्वभरबाट सही, समयसापेक्ष र सन्तुलित समाचारहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं।
