राष्ट्रियसभाले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित आएको ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले विधेयक प्रस्तुत गर्दै जग्गा व्यवस्थापनलाई पारदर्शी बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनका अनुसार, अब वडादेखि पालिकासम्म सबै दलको प्रतिनिधि रहने सर्वदलीय समितिको सहमतिअनुसार मात्र निर्णय हुने भएकाले “बदमासी हुने ठाउँ” रहने छैन। मन्त्री अधिकारीले अव्यवस्थित बसोबासीलाई नाममा जग्गा नभएमा बसोबासकै लागि त्यही जग्गा दिने र जोखिमयुक्त क्षेत्रका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने योजना प्रस्तुत गरे।
विधेयकमाथि छलफल गर्दै सांसदहरूले जग्गा प्लटिङ, भूमिहीन र सुकुम्बासीको व्यवस्था, विवादित जमिन, भू–माफियाको संलग्नता, सार्वजनिक तथा गुठी जमिनको दुरुपयोग जस्ता मुद्दा उठाए। उनीहरूले विधेयक अझै अस्पष्ट रहेको भन्दै आवश्यक स्पष्टीकरण र केही प्रावधान पुनर्लेखन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
यसैगरी, बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिकी सभापति तुलसाकुमारी दाहालले ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८०’ सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिन्। सो विधेयकमा निजामती कर्मचारीले अवकाशपश्चात् दुई वर्षसम्म अन्यत्र कुनै कामका लागि नियुक्ति पाउन नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिइयो।
वर्ल्ड इन्फो नेपाली एक व्यापक समाचार पोर्टल हो जसले नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा नवीनतम अपडेटहरू प्रदान गर्दछ। हामी वर्ल्ड इन्फो डट न्यूज ग्लोबलको एक हिस्सा हौं, नेपाल र विश्वभरबाट सही, समयसापेक्ष र सन्तुलित समाचारहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
