मधेस प्रदेशको राजनीति एमालेका लागि चुनौतीपूर्ण मोडमा पुगेको छ। २३ कात्तिकमा तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले एमालेका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि सुरु भएको घटनाक्रमले एमालेको सत्तामा प्रभुत्व कमजोर बनाएको छ।
प्रदेश प्रमुख भण्डारीले पानस कटेजमा यादवलाई शपथ खुवाएपछि विरोध सुरु भएको थियो। एमालेबाहेकका सात दलले यो नियुक्ति अवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। सोमबार सर्वोच्चले परमादेश जारी गर्दै यादवलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत पेस गर्न भनेको छ। यदि विश्वासको मत प्राप्त भएन भने संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था गरिएको छ।
मधेस प्रदेशसभामा हाल १०७ सदस्य छन्। विश्वासको मतका लागि ५४ मत आवश्यक पर्ने स्थिति छ। एमालेको पक्षमा २६ मत मात्रै छ, जबकि विपक्षी सात दलसँग ७८ मतको बहुमत छ। यस परिस्थितिले मुख्यमन्त्री यादवको विश्वासको मत पाउने सम्भावना कमजोर बनाएको छ।
यस घटनाक्रमपछि प्रदेश प्रमुख, सभामुख र मुख्यमन्त्रीमा प्रभुत्व जमाएका एमालेको सत्ता प्रभाव कमजोर भएको देखिन्छ। राजनीतिक विश्लेषकहरूले यो घटनाक्रमले एमालेलाई मधेस प्रदेशको सत्ताप्रभावमा मात्र होइन, समग्र प्रदेश राजनीतिमा पनि नकारात्मक असर पार्ने बताएका छन्।
यो अवसरपछि नेपाली कांग्रेस र मधेस केन्द्रित दलहरूले प्रदेश सरकार नेतृत्व गर्ने सम्भावना उच्च रहेको छ। एमालेको वर्तमान राजनीतिक संकटले प्रदेशमा नयाँ सन्तुलन र गठबन्धनको सम्भावना बढाएको देखिन्छ।
