२०८२ चैत्र १६ | nepali.worldinfonews.com | Nepali Unicode|Preeti to Unicode
 BREAKING
ब्रिज कोर्सदेखि संविधान संशोधनसम्म: मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय | नेता तथा कार्यकर्तालाई मन्त्रालयमा अनावश्यक भेटघाट नगर्न रास्वपाको निर्देशन | सर्वोच्चद्वारा ओलीलाई छोड्न अस्वीकार, कारण देखाऊ आदेश जारी | सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक सुरु | सर्वोच्चद्वारा रमेश लेखकलाई रिहा गर्न अस्वीकार! केपी ओलीको रिट के होला ? | सांसदसँग छलफलमा बालेन: जनताले अनुभूति गर्ने कामको सूची माग | युवती जलाएर हत्या घटनामा कडा कारबाहीको माग बढ्दो | किन हटाइयो इन्ट्रान्स र ब्रिज कोर्स बन्द गर्ने निर्णयको सूचना? | मन्त्रीहरूपछि सांसदसँग संवादमा जुटे प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह | ओली र लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन छुट्टाछुट्टै इजलासमा |

भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनलाई ‘जनआन्दोलन’ को मान्यता दिँदै सरकारले जेनजी समूहसँग गरेको दशबुँदे सम्झौता राजनीतिक वृतमा ठूलो बहस बनेको छ। तीन महिनासम्म चलेको संवादपछि सम्झौता भए पनि प्रमुख दलहरूले यसको वैधानिकता, प्रक्रियागत मापदण्ड र कार्यान्वयन क्षमता बारे कडा प्रश्न उठाएका छन्।

बुधबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र जेनजी समूहबीच सम्झौता हस्ताक्षर भएको थियो। जेनजीका अगुवा पुरुषोत्तम यादवले सम्झौतालाई राजनीतिक रूपान्तरणतर्फको पहिलो कदम भन्दै राष्ट्रपतिसमेतको सहमतिको आग्रह गरे। पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले सम्झौताको १० बुँदा कानुनी रूपमा सही दिशामा रहेको बताए पनि ‘सरकारको निरन्तरता र भावी राजनीतिक इच्छाशक्ति’ नै मुख्य चुनौती हुने उल्लेख गरेका छन्।

यसैबीच नागरिक समाजका प्रतिनिधि विद्याधर मल्लिकले आन्दोलनका दुई दिनलाई ‘जनआन्दोलन’ को हैसियत मिल्नु र सहभागी युवामाथिको दण्डबोध हट्नु तत्कालीन उपलब्धि भएको प्रतिक्रिया दिए।

दलहरूको असन्तुष्टि : “सरकारको म्यान्डेट छैन”

सम्झौता सार्वजनिक भएसँगै दलहरू आक्रामक बनेका छन्।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यसलाई “कलाविहीन नाटक” भन्दै वर्तमान सरकारसँग यस्तो निर्णय गर्ने म्यान्डेट नै नभएको आरोप लगाए।
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले भदौ २४ का हिंसात्मक गतिविधिलाई राजनीतिक आन्दोलनसँग जोडेर समाधान खोज्नु गलत भएको उल्लेख गर्दै संवैधानिक विषय समाधान गर्ने अधिकार संसद्को हुने बताए।

एमाले नेता महेश बर्तौलाले सम्झौतोलाई “अनधिकृत कागज”को संज्ञा दिए भने नवगठित नेकपा नेता अग्नि सापकोटाले पनि सम्झौतामा “वैधानिकता कम र राजनीतिक समीकरण बढी” रहेको टिप्पणी गरे।

तर पूर्वन्यायाधीश केसी दलहरूको कठोर आलोचना असंगत भएको बताउँदै, “कार्यकारी सरकारले यस्ता करार गर्न सक्ने अधिकार राख्छ,” स्पष्ट पार्छन्।

अब चुनौती कहाँ छ ?

दशबुँदे सम्झौतामा संविधान संशोधन सुझाव आयोग, समावेशिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सत्ता–शेयरिङको अन्त्य, पारदर्शी नियुक्ति, सार्वजनिक संस्थान सुधारजस्ता गम्भीर मुद्दा समेटिएका छन्।

यिनै बुँदाहरूले नै कार्यान्वयनलाई जटिल बनाउने विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ।

सम्झौताले राजनीतिक स्थिरता वा नयाँ विवाद—कुनतर्फ मोड लिन्छ भन्ने प्रश्नमा अहिले सिंगो राजनीतिक परिवेश गम्भीर निगाहसहित हेर्दै छ।

Website |  + posts

वर्ल्ड इन्फो नेपाली एक व्यापक समाचार पोर्टल हो जसले नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा नवीनतम अपडेटहरू प्रदान गर्दछ। हामी वर्ल्ड इन्फो डट न्यूज ग्लोबलको एक हिस्सा हौं, नेपाल र विश्वभरबाट सही, समयसापेक्ष र सन्तुलित समाचारहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय