२०८२ माघ २७ | nepali.worldinfonews.com | Nepali Unicode|Preeti to Unicode
 BREAKING
नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदीलाई साढे ७ वर्ष जेल सजाय | कुलमान घिसिङ भन्छन उज्यालो नेपाल सामाजिक सञ्जालबाट होइन, कामबाट स्थापित पार्टी हो | महेश बस्नेत भन्छन संसद पुनर्स्थापनाको विषयमा सर्वोच्च अदालत भाग्न पाउँदैन | रुपन्देहीको शान्ति नमूना माविका विद्यार्थी सवार बस दुर्घटना | प्रत्यक्षतर्फ २५ जिल्लाका ३० लाख मतपत्र छापिएको छ | सुन्तला बिक्रीबाट बागलुङमा करिब २७ करोडको आम्दानी | आचारसंहिता पालना गराउन आयोग सक्रिय, २१ स्पष्टीकरण सोधियो | सिरहामा गोली हानी एक जनाको हत्या | निर्वाचन प्रयोजनका लागि १९ अर्ब १५ करोड स्रोत सहमति, ६ अर्ब ३५ करोड निकासा | मुग्लिन–नारायणगढ सडकखण्डमा बस पल्टिदा, ३८ जना घाइते |

रुपन्देहीको बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि ललितपुरको नक्खु कारागारमा थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने आज (शुक्रबार) धरौटी बुझाएर रिहा हुने भएका छन्।

उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले बिहीबार बिगोबापत बैंक जमानत लिएर थुनामुक्त गर्न आदेश दिएपछि आज उनको रिहाइ प्रक्रिया अघि बढेको हो। सो आदेश कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न उनलाई आज रुपन्देही जिल्ला अदालत लगिने जनाइएको छ।

रविसँगै रुपन्देही जान तयारीमा रहेकी उनकी पत्नी निकिता पौडेलले सबै कागजी प्रक्रिया आजै पूरा हुने र त्यसपछि उनी रिहा हुने जानकारी दिएकी छन्। उनका अनुसार अब प्रशासनिक औपचारिकता मात्र बाँकी छ।

यद्यपि, रवि लामिछाने रिहा भए पनि उच्च अदालतको आदेशअनुसार पाँच वटा शर्त अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्नेछ। अदालतले सुरु जिल्ला अदालतले २०८१ माघ १३ गते थुनछेकका क्रममा तोकेको धरौटी रकम दफा ६८ अनुसार स्वीकार गर्नुपर्ने स्पष्ट गरेको छ। साथै, रविले पेश गरेको रु दुई करोड ७४ लाख ८४ हजार बराबरको बैंक ग्यारेन्टी बिगोका हकमा सुरक्षित रहनेछ।

त्यस्तै, रविले व्यक्तिगत वा संस्थागत रूपमा विदेश जानुपरेमा अदालतलाई पूर्वजानकारी दिनुपर्ने, सुरु जिल्ला अदालतको २०८२ साउन २६ को आदेश बदर गरिएको, र अन्तिम फैसलाबाट थप बिगो वा दायित्व सिर्जना भएमा तिर्न बुझाउन मञ्जुर भएको कागजात पेश गर्नुपर्ने शर्त तोकिएको छ। यी सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै उनलाई थुनामुक्त गरिने आदेशमा उल्लेख छ।

रविले फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ अनुसार बैंक ग्यारेन्टी राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउनुपर्ने मागसहित सुरुमा जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा निवेदन दिएका थिए। तर जिल्ला अदालतले उक्त माग अस्वीकार गरेपछि उनले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए।

उच्च अदालतले बचतकर्ता तथा लगानीकर्ताको रकम सुरक्षित हुनु नै पहिलो प्राथमिकता भएको ठहर गर्दै बिगोबापत पेश गरिएको बैंक जमानत स्वीकार गरी मुद्दाको कारबाही अगाडि बढाउन आदेश दिएको हो।

यसअघि २०८१ माघ १३ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रहृलादकुमार योगीको इजलासले रविलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। सो आदेशविरुद्ध दुवै पक्ष उच्च अदालत पुगेपछि उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने निर्णय भएको थियो। त्यसपछि उनी भैरहवा कारागार हुँदै नक्खु कारागारमा थुनिएका थिए।

सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा रवि लामिछाने, छविलाल जोशी र जीबी राईसहित ४२ जनाविरुद्ध प्रतिवादी बनाइ मुद्दा दायर गरिएको छ। अभियोग अनुसार सहकारीको ५५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम अपचलन गरिएको छ, जसमध्ये रवि, छवि र जीबीले करिब १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ छुट्टै अपचलन गरेको आरोप लगाइएको छ। रविले सोही बिगोको दामासाही भाग बराबर बैंक जमानत राखी रिहा हुन माग गरेका थिए।

Website |  + posts

वर्ल्ड इन्फो नेपाली एक व्यापक समाचार पोर्टल हो जसले नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा नवीनतम अपडेटहरू प्रदान गर्दछ। हामी वर्ल्ड इन्फो डट न्यूज ग्लोबलको एक हिस्सा हौं, नेपाल र विश्वभरबाट सही, समयसापेक्ष र सन्तुलित समाचारहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय