उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान) ले प्राज्ञिक तथा अनुसन्धान परिषद् गठन गरेको छ। राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत परिषद् गठनको जानकारी गराइएको हो।
परिषद्को संयोजकमा डा. माधव बराल छन्। सदस्यहरूमा प्रा.डा. तिर्थ खनियाँ, प्रा.डा. उपेन्द्र कोइराला, प्रा.डा. नन्दबहादुर सिंह, लोकनाथ उपाध्याय, डा. खगेन्द्र ओझा, कपिलदेव रेग्मी, ई. लक्ष्मण पाखरेल, वीरेन्द्र कुमार शाह र विनिता चौधरी रहेका छन्। सदस्य सचिवको जिम्मेवारी जीवन प्रकाश शर्मा लाई दिइएको छ।
हिसानका अनुसार शिक्षाका विषयमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बहस चलाउने तथा शैक्षिक उन्नयनका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले परिषद् गठन गरिएको हो। छिट्टै विभिन्न कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने संघले जनाएको छ।
यसैगरी हिसानले निर्देशक परिषद् पनि गठन गरेको छ। परिषद्को संयोजकमा उमेश श्रेष्ठ छन्। सदस्यहरूमा डा. शिवदत्त ज्ञवाली, प्रा.डा. आर.सी. आचार्य, डा. राजेन्द्र के.सी., ई. मनिष सिंह र नवराज पाण्डे रहेका छन्। प्रमुख सल्लाहकारमा रमेश सिलवाल छन् भने सल्लाहकारहरूमा रामेश्वर अर्याल, लोकबहादुर भण्डारी, प्रकाशध्वज अधिकारी, उमेश थापा, भेषराज पोखरेल, बाबुराम पन्त र लेखनाथ घिमिरे रहेका छन्।
संघले निजी तथा सामुदायिक विद्यालयका कक्षा ९–१२ का शिक्षकहरूलाई एआई, प्रविधि तथा पेसागत दक्षतासम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेको छ।
पत्रकार सम्मेलनमा हिसान अध्यक्ष युवाराज शर्मा ले शिक्षामा भएको लगानीअनुसार प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको बताए। उनले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा चार शैक्षिक संस्थामा करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको दाबी गरे। भौतिक क्षतिभन्दा बढी विद्यार्थी र अभिभावकको मानसिकतामा असर परेको उनको भनाइ थियो।
शिक्षा ऐन, शैक्षिक तालिम तथा विभिन्न तहका परीक्षासम्बन्धी विषयमा प्याब्सन र एनप्याब्सन सँग सहकार्य गरिने तथा सीटीईभीटी सँग समन्वय गरिने उनले बताए।
पढाइलाई सिपसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिँदै अध्यक्ष शर्माले परीक्षामुखी शिक्षाले विद्यार्थीलाई बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्न कठिन हुने उल्लेख गरे।
यसैबीच महासचिव रामहरि सिलवाल ले निजी क्षेत्रलाई बाहिर राखेर सरकारले शिक्षाक्षेत्र धान्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न उठाए। उनले हिसान ऐन तथा नियमभित्र रहेर राज्यलाई सहयोग गर्न इच्छुक रहेको र सुरक्षा सुनिश्चितताको अपेक्षा गरेको बताए।
