बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले राज्यका विभिन्न निकायमा भएका १ हजार १ सय ७० वटा राजनीतिक नियुक्ति एकैपटक खारेज गर्ने तयारी थालेको छ। कर्मचारीतन्त्रमा सुधार गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले अघिल्लो सरकारबाट भएका नियुक्ति हटाउने योजना अघि सारेको हो।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता शाह चैत १३ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने तयारीमा छन्। सोही दिन मन्त्रिमण्डल गठन गर्ने योजना पनि बनाइएको छ।

संवैधानिक निकाय, सार्वजनिक संस्थान, कूटनीतिक नियोग र विभिन्न बोर्डहरूमा हुँदै आएका राजनीतिक नियुक्ति हटाउने योजना अनुसार रास्वपाका नेताहरूले अहिले त्यस्ता व्यक्तिहरूको तथ्यांक संकलन गरिरहेका छन्।

नयाँ सरकार गठन भएपछि बस्ने मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकमै यसबारे निर्णय लिइने तयारी गरिएको छ। “राजनीतिक नियुक्ति लिएकाहरूको विषयमा क्याबिनेटको पहिलो बैठकमै औपचारिक निर्णय हुन्छ,” स्रोतले जनाएको छ।

यसैबीच, रास्वपाले सरकार गठनअघि नै ती पदमा रहेका व्यक्तिहरूलाई नैतिकताका आधारमा स्वेच्छिक राजीनामा दिन आग्रह गरेको छ। पार्टीका प्रवक्ता मनिष झाले यो कदम कुनै व्यक्ति लक्षित नभई राज्य संयन्त्रलाई कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बन्नबाट रोक्ने उद्देश्यले अघि बढाइएको बताएका छन्।

झाले केही आयोग र निकायहरू आवश्यक नभएको र करदाताको पैसामा अनावश्यक भार परेको पनि उल्लेख गरे। “अहिल्यै स्वेच्छिक रूपमा पद छाड्दा राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो आशय हो,” उनले भने।

यद्यपि, यस विषयमा अन्तिम निर्णय सरकारकै हुने उनले स्पष्ट पारे। “यो पार्टीको धारणा मात्र हो, आधिकारिक निर्णय होइन। सरकार गठन भएपछि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय लिन्छ,” झाले भने।

रास्वपाले कुन–कुन निकायका पदहरू खाली गर्ने भन्ने विस्तृत सूची भने सार्वजनिक गरेको छैन। नेताहरूका अनुसार यस विषयमा थप छलफल र गृहकार्य बाँकी रहेकाले तत्काल नाम सार्वजनिक नगर्ने नीति लिइएको हो। केही अवस्थामा पदाधिकारी मात्र होइन, पद नै खारेज गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने पनि उनीहरूको भनाइ छ।

जेनजी आन्दोलनपछि भएको चुनावबाट ठूलो जनमत पाएको रास्वपाले सरकार गठनसँगै जनताले देख्ने खालका काम अघि बढाउने योजना बनाएको छ। त्यसका लागि नियुक्तिहरूको पुनरावलोकन र खारेजीलाई प्राथमिकतामा राखिएको हो।