भदौ २३ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा ‘हेलचेक्र्याइँ गरी ज्यान मारेको’ आरोपमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। ओलीलाई भक्तपुरको गुण्डुस्थित निजी निवासबाट र लेखकलाई कटुन्जेस्थित निवासबाट शनिबार बिहान नियन्त्रणमा लिइएको थियो।
ओली र लेखकको पक्राउको कानुनी आधार गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको पूर्वन्यायाधीश आयोगको प्रतिवेदन बनेको छ। निवर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको यस आयोगले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ का दफा १८१ र १८२ अन्तर्गत अनुसन्धान र कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो। आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको नवगठित सरकारले तत्काल कारबाही अघि बढाएको हो।
सरकारको निर्णयअनुसार ओली र लेखकसँगै तत्कालीन गृहसचिव र काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमाथि कारबाही प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णयलाई समर्थन गरेको थियो।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४: दफा १८१ र १८२ को व्याख्या
- दफा १८१ – लापरवाहीपूर्ण कार्यका कारण ज्यान जाने अपराध:
यस दफाअनुसार कुनै व्यक्ति लापरवाहीपूर्ण कार्य गर्दा कसैको ज्यान गएको खण्डमा तीनदेखि दस वर्षसम्म कैद र तीस हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनसक्छ। यस दफाको लागू हुनु दफा १७७, १७८ र १७९ अन्तर्गत नपर्ने अवस्थामा मात्र सम्भव छ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा सडकमा ढलेका युवा, अन्धाधुन्ध लाठी प्रहार, अश्रुग्यास र अन्य नियन्त्रणमूलक उपायहरूले ज्यान गएको घटनालाई आयोगले लापरवाहीपूर्ण कार्यको रूपमा व्याख्या गरेको छ। यद्यपि, आयोगले ओलीको हकमा दफा १८१ अनुसार सिधा लागू हुने अवस्था पूर्ण रूपमा नदेखिएको उल्लेख गरेको छ। - दफा १८२ – हेलचेक्र्याइँ गरी ज्यान मर्ने अपराध:
यस दफाअनुसार कसैले हेलचेक्र्याइँ कार्य गर्दै कसैको ज्यान मारेमा तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ। आयोगले ओली, लेखक र तत्कालीन प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङमाथि यी दफाअनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।
रमेश लेखकको जिम्मेवारी र आयोगको निष्कर्ष
आयोगको प्रतिवेदनमा तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकको जिम्मेवारीपूर्ण पदको पर्याप्त निर्वाह नभएको उल्लेख छ। गृहमन्त्रीको मुख्य दायित्व देशमा शान्ति सुरक्षा कायम राख्नु, सुरक्षा निकायहरूको प्रभावकारी समन्वय र समयमै निर्देशन प्रदान गर्नु हो। तर, भदौ २३ गतेको प्रदर्शनका क्रममा सुरक्षा निकायबीच तालिम र समन्वयको कमी, आवश्यक गैर-घातक र घातक साधनको अभाव, तथा कानुनी व्यवस्थाको कमजोरीले हताहतको संख्या बढाएको आयोगले औंल्याएको छ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ कि गृहमन्त्री लेखकले सुरक्षा स्थिति नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी निर्देशन नदिँदा प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबीच समन्वय कमजोर भएको, आवश्यक जनशक्ति र साधन परिचालन ढिलाइ भएको र परिस्थितिलाई सामान्य बनाउन आवश्यक पहल नगरेको देखिन्छ। यसले आन्दोलनका क्रममा धेरै प्रदर्शनकारी घाइते भए र केहीको दृष्टि र अंगप्रत्यंगमा चोट पुगेको घटनामा निर्णायक भूमिका खेल्न सक्ने थियो।
आयोगको निष्कर्ष र कानुनी कारबाही
- आयोगले ओली, लेखक र तत्कालीन सुरक्षा प्रमुखहरूलाई दफा १८१ र १८२ अनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।
- आन्दोलनका क्रममा आदेश दिने व्यक्तिहरूको जिम्मेवारी पनि प्रहार गर्ने सुरक्षाकर्मीसरह हुने आयोगले औंल्याएको छ।
- दोषी ठहर भएमा ५ वर्षसम्मको जेल सजाय र कानुनी प्रक्रियामा पर्ने सम्भावना रहन्छ।
ओली र लेखकले भने आफ्नो गिरफ्तारीलाई प्रतिशोधपूर्ण निर्णयको रूपमा अस्वीकार गरेका छन्। आयोगको प्रतिवेदनले पनि घटनाको न्यायिक, निष्पक्ष र पारदर्शी छानबिन आवश्यक रहेको संकेत गरेको छ।
वर्ल्ड इन्फो नेपाली एक व्यापक समाचार पोर्टल हो जसले नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा नवीनतम अपडेटहरू प्रदान गर्दछ। हामी वर्ल्ड इन्फो डट न्यूज ग्लोबलको एक हिस्सा हौं, नेपाल र विश्वभरबाट सही, समयसापेक्ष र सन्तुलित समाचारहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं।
