नेपाली कांग्रेसले बहालवाला प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न माग गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणपछि त्यसको वैध स्रोत र करसम्बन्धी विषयमा प्रश्न उठेको भन्दै कांग्रेसले स्पष्ट र कानुनी जवाफ दिनुपर्ने धारणा राखेको हो।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको वैशाख २ र ३ गते बसेको बैठकपछि जारी गरिएको वक्तव्यमा सार्वजनिक पदमा पुगेपछि सम्पत्ति विवरण खुलाउनु कानुनी दायित्व भए पनि त्यसअघि आर्जित सम्पत्तिको स्रोतबारे स्पष्टता दिनु नैतिक दायित्व भएको उल्लेख गरिएको छ।

पार्टीका प्रवक्ता देवराज चालिसेद्वारा जारी वक्तव्यमा सम्पत्तिको स्रोतबारे उठेका प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्न सम्बन्धित व्यक्तिहरूले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने बताइएको छ।

कांग्रेसले उच्च तहका सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्नुपर्ने माग पनि दोहोर्‍याएको छ। साथै, अवैध रूपमा आर्जित सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्न र २०४६ देखि २०८२ सम्मका भ्रष्टाचारसम्बन्धी प्रकरणहरूको अनुसन्धान गर्नुपर्ने पनि माग गरिएको छ।

बैठकले सरकारको शासकीय सुधार कार्यसूचीअन्तर्गत सम्पत्ति छानबिनको विषय समावेश भए पनि कानुनी व्यवस्था नगरी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट आयोग गठन गरिएकोमा असन्तुष्टि जनाएको छ। यस्तो आयोग कार्यपालिकाअन्तर्गत राख्दा निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्ने भन्दै आयोग स्वतन्त्र र स्वायत्त हुनुपर्ने धारणा कांग्रेसले व्यक्त गरेको छ।

त्यसैगरी, कांग्रेसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, विधिको शासन र सुशासनका विषयमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। नागरिक स्वतन्त्रता संकुचित हुने गरी कुनै पनि कदम नचाल्न सरकारलाई चेतावनी दिँदै कानुनी प्रक्रिया पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

कांग्रेसले संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्ने र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको संरक्षणमा प्रतिबद्ध रहने पनि जनाएको छ।