तिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदहरूले सर्वोच्च अदालतकी कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले रिट निवेदन दर्ता गर्न दिएको आदेशप्रति आपत्ति जनाएका छन्।

बैठकमा बोल्दै रास्वपाका सांसदहरू समीक्षा बास्कोटा र यज्ञमणि न्यौपानेले भावी प्रधानन्यायाधीश सिफारिस प्रक्रियासम्बन्धी संवैधानिक परिषद्को निर्णयविरुद्ध दर्ता गरिएका रिट निवेदन दर्ता गर्न दिइएको आदेशलाई सामान्य रूपमा लिन नसकिने बताएका हुन्।

उनीहरूले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको भूमिकामा आफूहरूको पूर्ण समर्थन रहेको स्पष्ट पार्दै पनि न्याय प्रशासनको क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर हुने निर्णयप्रति असहमति व्यक्त गरे।

सोही विषय उठेपछि नेकपा (एमाले)का सांसदहरूले नियमापत्ति गर्दै न्यायिक विषयमा संसद्‍मा छलफल गर्नु संसदीय नियमावलीविपरीत हुने तर्क गरेका थिए।

यसअघि सर्वोच्च अदालतकी कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले विभिन्न मितिमा दर्ता हुन आएका रिट निवेदनहरू तत्काल दर्ता गरी पेसीमा चढाउन आदेश दिएकी थिइन्।

कानुन व्यवसायीहरूले दरपीठ भएका रिट निवेदन दर्ता नगरेको र त्यसविरुद्धका निवेदनसमेत सर्वोच्च प्रशासनले रोकिरहेको भन्दै गुनासो गरेपछि उनले यस्तो प्रशासनिक आदेश दिएको बताइएको छ।

उनको आदेशअनुसार सबै दर्ता भएका रिट निवेदनहरू जेठ ५ गतेका लागि पेसीमा चढाउन समेत निर्देशन दिइएको छ।

आदेशमा संविधान र न्याय प्रशासनसम्बन्धी कानुनी प्रावधान उल्लेख गर्दै अदालतमा दर्ता हुन आएका निवेदन रोक्नु न्यायमा पहुँच अवरुद्ध हुने र जनआस्थामा असर पार्ने कार्य हुने उल्लेख गरिएको छ।

सर्वोच्च अदालत नियमावलीअनुसार मुख्य रजिस्ट्रारलाई दरपीठ गर्ने अधिकार भए पनि विशेष परिस्थितिमा प्रधानन्यायाधीशले न्याय प्रशासन सञ्चालनमा देखिएको अवरोध हटाउन निर्देशन दिन सक्ने आधारमा आदेश दिइएको बताइएको छ।

यसैबीच संसद्‍मा उठेको यो विषयले न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको सीमारेखा र अधिकारक्षेत्रबारे पुनः बहस सुरु भएको देखिएको छ।