नेकपा एमालेले केन्द्रीय कमिटी बैठक असार दोस्रो साता बसाउने निर्णय गरेको छ। आइतबार सम्पन्न सचिवालय बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। बैठकको मिति अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र महासचिव शंकर पोखरेलबीचको परामर्शपछि तय गरिने एमालेले जनाएको छ।

सचिवालय बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उपमहासचिव लेखराज भट्टले चार दिनसम्म चलेको बैठक सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न भएको बताए। उनका अनुसार बैठकमा पार्टीभित्र देखिएका समस्या, संगठन सुदृढीकरण, आगामी रणनीति तथा समसामयिक राजनीतिक विषयमा गम्भीर छलफल गरिएको थियो।

भट्टले अध्यक्ष ओलीले बैठकमा पार्टीभित्र एकता कायम गर्दै अघि बढ्न निर्देशन दिएको जानकारी दिए। पछिल्लो समय नेतृत्वको विषयलाई लिएर पार्टीभित्र विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेका बेला सचिवालय बैठकपछि एमालेले एकताको सन्देश दिन खोजेको देखिएको छ।

बैठकले पार्टी पुनर्गठन, निर्वाचन समीक्षा तथा संगठन सुधारका विषयमा अध्ययन गर्न उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’को संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ। समितिमा विष्णुप्रसाद पौडेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, शंकर पोखरेल, लेखराज भट्ट, छविलाल विश्वकर्मा, पद्मा अर्याल र भानुभक्त ढकाल सदस्य रहेका छन्। साथै, सातै प्रदेशका इन्चार्जहरू पनि समितिमा रहने बताइएको छ।

समितिलाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी दिइएको एमालेले जनाएको छ। पार्टी संगठनलाई थप प्रभावकारी बनाउने तथा निर्वाचनका अनुभवहरूको समीक्षा गरेर सुधारका सुझाव ल्याउने उद्देश्यले समिति गठन गरिएको बताइएको छ।

त्यसैगरी बैठकले पदाधिकारीहरूको वरीयताक्रम पनि टुंगो लगाएको छ। अध्यक्षमा केपी शर्मा ओली रहेका छन् भने उपाध्यक्षहरूमा रामबहादुर थापा, विष्णुप्रसाद पौडेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, गोकर्ण विष्ट र रघुजी पन्त रहेका छन्। महासचिवमा शंकर पोखरेल रहेका छन्।

उपमहासचिवहरूमा लेखराज भट्ट, योगेश भट्टराई र रघुवीर महासेठ छन्। सचिवहरूमा छविलाल विश्वकर्मा, पद्मा अर्याल, खगराज अधिकारी, भानुभक्त ढकाल, यामलाल कँडेल, शेरधन राई, राजन भट्टराई, हिक्मत कार्की र महेश बस्नेत रहेका छन्।

बैठकमा वर्तमान सरकारको कार्यशैलीप्रति पनि एमालेले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन खोजिएको, संसदीय मूल्य–मान्यता कमजोर पार्ने गतिविधि बढेको तथा संवैधानिक प्रक्रियामाथि असर पर्ने काम भइरहेको विषयमा बैठकमा छलफल भएको एमालेले जनाएको छ।

एमालेले लोकतान्त्रिक पद्धति, संसदीय अभ्यास र संवैधानिक प्रक्रियाविपरीत हुने कुनै पनि कदम स्वीकार्य नहुने स्पष्ट गरेको छ। पार्टीले आगामी दिनमा संसद्, संगठन र जनस्तरमा थप सक्रिय भूमिका खेल्ने संकेत पनि गरेको छ।