प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी विषयमा संसद्‌मा दिएको अभिव्यक्तिप्रति नेपाल बार एशोसिएशनले कडा आपत्ति जनाएको छ।

बारले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई गैरजिम्मेवार, हल्का टिप्पणी र राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथिको कुठाराघात भनेको छ। उक्त भनाइले नेपालको दीर्घकालीन राष्ट्रिय अडान तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रस्तुत हुने कूटनीतिक दाबीलाई कमजोर बनाएको बारको निष्कर्ष छ।

महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा नेपालको भूमि सम्बन्धी विषय अत्यन्त संवेदनशील रहेको उल्लेख गरिएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नेपालको एक इञ्च भूमि पनि कसैलाई छोड्न सकिँदैन। सीमा विवाद भावनात्मक वा हतारमा गरिएको निर्णयबाट होइन, ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण, नाप–नक्सा तथा सन्धि–सम्झौताका आधारमा प्राविधिक तहमा टुंग्याइनुपर्छ।”

बारले खेतीयोग्य भूमि, नदीको धार परिवर्तन वा प्राविधिक कारणले हुने ‘क्रस होल्डिङ’ लाई राज्यस्तरको भूमि अतिक्रमणसँग तुलना गर्नु उपयुक्त नहुने स्पष्ट पारेको छ।

त्यसैगरी प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले कूटनीतिक समझदारीमाथि प्रश्न उठाएको भन्दै बारले यस विषयमा सरकारलाई अझ जिम्मेवार, संयमित र राष्ट्रिय हितअनुकूल प्रस्तुत हुन आग्रह गरेको छ।

आगामी दिनमा यस्ता संवेदनशील विषयमा स्पष्ट र जिम्मेवार धारणा बनाउन पनि नेपाल बारले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।