राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले विद्युतीय गाडी आयात तथा अर्थ विधेयकअन्तर्गत करका दर हेरफेरको विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा सभामुखसँग विशेष समय लिएर बोल्दै शाहीले कर दर परिवर्तनका सम्बन्धमा गम्भीर शंका उत्पन्न भएको भन्दै यसको निष्पक्ष छानबिन आवश्यक रहेको बताए।
उनले संसदीय छानबिनको माग गर्दा सत्तापक्षका सांसदहरूले संसदमा चार्ट लिएर आउन चुनौती दिएको भन्दै आपत्ति जनाए। शाहीले भने, “व्यक्तिगत रूपमा चार्ट बोकेर आउने परम्परा संसदमा छैन, यस विषयमा संसदीय छानबिन समिति नै आवश्यक छ।”
शाहीले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको शैक्षिक योग्यताभन्दा पनि बजेट निर्माणका क्रममा देखिएको प्रक्रिया र सम्भावित गडबडीबारे प्रश्न उठिरहेको बताए। उनले विद्युतीय गाडी आयातका क्रममा भन्सार पास भइसकेका गाडीहरू किन रोकिए भन्ने प्रश्नसमेत उठाए।
“केही गडबडी थिएन भने ती गाडी किन रोकिए?” उनले प्रश्न गरे।
उनले पूर्वअर्थमन्त्रीहरू डा. रामशरण महत, डा. युवराज खतिवडालगायतको कार्यकालमा पनि विभिन्न काण्ड भएको दाबी गर्दै शैक्षिक योग्यताले मात्रै सुशासन र इमानदारी सुनिश्चित नहुने टिप्पणी गरे।
“शैक्षिक योग्यता नै इमानदारी र सुशासनको ग्यारेन्टी होइन। यो देश गाउँलेले बिगारेको होइन, पढेलेखेकाहरूको नैतिक कमजोरी हो,” उनले भने।
संसदीय छानबिनको माग उठाएपछि आफूविरुद्ध साइबर बुलिङ भइरहेको गुनासो पनि शाहीले गरे। उनले आफूहरू सत्यको पक्षमा उभिने र दबाबबाट नडराउने बताएका छन्।
“गरिब हुन सक्छौँ, तर बेइमान हुन सक्दैनौँ। भोकै हुन सक्छौँ, तर इमान बेच्न सक्दैनौँ,” उनले भने।
उनले पुराना राजनीतिक शक्तिहरूले देशलाई ३५ वर्ष लुटेको भाष्य नयाँ शक्तिहरूले पनि दोहोर्याउन खोजेको आरोप लगाए। “३५ वर्ष लुटेकै कारण उनीहरू भाग्नुपर्यो, फेरि लुट भनेर जनताले भोट दिएका होइनन्,” शाहीले संसदमा भने।
वर्ल्ड इन्फो नेपाली एक व्यापक समाचार पोर्टल हो जसले नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा नवीनतम अपडेटहरू प्रदान गर्दछ। हामी वर्ल्ड इन्फो डट न्यूज ग्लोबलको एक हिस्सा हौं, नेपाल र विश्वभरबाट सही, समयसापेक्ष र सन्तुलित समाचारहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं।
