सरकारले असारको तेस्रो सातादेखि भूमिहीन सुकुम्बासी नागरिकलाई जग्गा वितरण गर्ने तयारी गरेको छ। पहिलो चरणमा बर्दिया जिल्लाबाट जग्गा वितरणको काम सुरु गरिने भएको हो।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लगत संकलन र प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूरा भएका जिल्लाहरूमा जग्गा वितरणको तयारी अघि बढाएको जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार बर्दियापछि तनहुँ, बाँके, झापा, मकवानपुरलगायत जिल्लामा पनि क्रमशः जग्गा वितरण गरिनेछ। हालसम्म देशभर दुई लाखभन्दा बढी सुकुम्बासी परिवारको लगत संकलन भइसकेको बताइएको छ।

मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार प्रमाणीकरण भएका प्रत्येक सुकुम्बासी परिवारलाई चार आनाका दरले जग्गा उपलब्ध गराइनेछ। उनीहरूलाई सम्बन्धित जिल्लाभित्रकै सरकारी जग्गा वितरण गर्ने योजना रहेको छ।

भूमिहीन नागरिकको समस्या समाधान गर्न सरकारले गत जेठ १९ गते उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलभद्र बाँस्तोलाको नेतृत्वमा विशेष समिति गठन गरेको थियो। सो समितिले जिल्लास्तरमा काम अघि बढाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा उपसमितिसमेत गठन गरेको छ।

समितिले सुकुम्बासीको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्ने, लगत प्रमाणीकरण गर्ने र जग्गा वितरण प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउने जिम्मेवारी पाएको छ।

यसअघि गठन भएको भूमि आयोगको तथ्यांकअनुसार देशभर १२ लाख ९ हजार ५८५ सुकुम्बासी रहेका छन्। नयाँ समिति गठन भएसँगै पुरानो भूमि आयोग खारेज गरिएको थियो।

सरकारले लगत संकलन र प्रमाणीकरण सम्पन्न भएका जिल्लाबाट चरणबद्ध रूपमा जग्गा वितरण गर्दै जाने तयारी गरेको जनाएको छ।