विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) छपाइ प्रकरणमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहको टिम र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच देखिएको टकराव अन्ततः परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको पक्षमा गएको छ।

जर्मन कम्पनीसँग भएको राहदानी छपाइ सम्झौता रद्द गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालयका केही सदस्य सक्रिय रहेको आरोपबीच, शिशिरले विभागको नेतृत्वलाई ढाडस दिँदै प्रक्रिया रोक्न नदिने अडान लिए। यस क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको पूर्ण राजनीतिक ‘ब्याकअप’ पाएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट भइरहेको दबाबसमेत रोकिएको स्रोतको दाबी छ।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीको टिमले फ्रान्सेली कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउन जर्मन कम्पनीको सम्झौता रद्द गर्न दबाब दिएको थियो। तर, सम्झौता तोडिए केही सातामै देशभर पासपोर्ट अभाव हुने र नेपालले ठूलो आर्थिक तथा कूटनीतिक क्षति बेहोर्नुपर्ने जोखिम देखिएपछि शिशिर खनाल सक्रिय बने।

लगातार राहदानी विभाग पुगेर कर्मचारीलाई उत्साहित गरेका उनले नयाँ महानिर्देशकलाई जिम्मेवारी सम्हाल्नसमेत प्रेरित गरेका थिए। त्यसपछि विभागले जर्मन कम्पनीमार्फत ई–पासपोर्ट छपाइको तयारी तीव्र बनाएको छ।

अब थप अवरोध नभए असार ३१ (जुलाई १५) देखि नयाँ विद्युतीय राहदानी वितरण सुरु हुने तयारी रहेको बताइएको छ।