आन्तरिक वायुसेवाको उडान रद्द, स्थगन वा ढिलाइ भए यात्रुलाई सुविधा तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्तावसहित सरकारले विधेयक ल्याएको छ।
हवाई शुल्कमा पारदर्शिता कायम गर्दै यात्रुको अधिकार संरक्षण गर्ने उद्देश्यले ‘आन्तरिक वायुसेवाको दायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरिएको हो।
वायुसेवा कम्पनीलाई उडान तालिकाप्रति थप जिम्मेवार बनाउने तथा उडान अवरुद्ध हुँदा यात्रुले भोग्नुपर्ने असुविधा र नोक्सानीको कानुनी रूपमा सुविधा तथा क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।
तर मौसम, प्राकृतिक वा दैवी प्रकोप, विमानस्थल वा एयर ट्राफिकसँग सम्बन्धित प्राविधिक तथा सुरक्षाका कारण उडान स्थगित, रद्द वा ढिलाइ भएमा भने वायुसेवाले दायित्व बेहोर्न नपर्ने स्पष्ट गरिएको छ।
विधेयकले क्षतिपूर्ति निर्धारणका आधारसमेत तोकेको छ। यात्रुलाई लागेको चोटपटक वा अङ्गभङ्गको अवस्था, त्यसको प्रकृति र गम्भीरता, आश्रित व्यक्तिको अवस्था, गुमेको आम्दानी तथा अवसर, शारीरिक, मानसिक र भावनात्मक क्षति तथा सम्पत्तिमा भएको क्षतिलाई क्षतिपूर्ति निर्धारणको आधार मानिनेछ।
यात्राका क्रममा यात्रु वा तेस्रो पक्ष घाइते, अङ्गभङ्ग वा मृत्यु भएमा वायुसेवाको दायित्वको सीमा पनि विधेयकमा तोकिएको छ।
दुर्घटनामा यात्रु वा तेस्रो पक्ष घाइते वा अङ्गभङ्ग भएमा वायुसेवाले उपचारको व्यवस्था गरी खर्च बेहोर्नुपर्नेछ। शारीरिक क्षति वा अङ्गभङ्गबापत बढीमा एक लाख अमेरिकी डलर बराबरको रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
दुर्घटनामा यात्रु वा तेस्रो पक्षको मृत्यु भएमा वायुसेवाले क्षतिपूर्तिबापत एकमुष्ट एक लाख अमेरिकी डलर बराबरको रकम उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। हकवालाले मृत्यु भएको मितिले ९० दिनभित्र प्रमाणसहित क्षतिपूर्तिका लागि दाबी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
विधेयकमा यात्रुको ब्यागेजको सुरक्षा र त्यसमा हुने क्षतिप्रति वायुसेवाको दायित्वसमेत स्पष्ट गरिएको छ। जिम्मा लिएको ब्यागेज हराएमा, नष्ट भएमा वा हानिनोक्सानी भएमा प्रतिकिलोग्राम २० अमेरिकी डलरका दरले बढीमा ५०० अमेरिकी डलर बराबरको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
कार्गो हराएमा वा हानिनोक्सानी भएमा मूल्य घोषणा नगरिएको अवस्थामा प्रतिकिलोग्राम १० अमेरिकी डलर बराबरको नेपाली रुपैयाँका दरले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। दाबी परेको मितिले ६० दिनभित्र वायुसेवाले निर्णय गरी दाबीकर्तालाई जानकारी दिनुपर्नेछ।
वायुसेवाले यात्रु, मालसामान, तेस्रो पक्ष, युद्ध, आतङ्ककारी गतिविधि, अपहरण, खोजतलास तथा उद्धार र वातावरण संरक्षणसमेतका जोखिम समेट्ने गरी बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ।
बिमा नगरेमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ३५ दिनको समय दिएर वायुसेवाको उडानमा रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
वायुसेवाले निर्धारित मिति र समयमा यात्रुलाई सुरक्षित गन्तव्यसम्म नपुर्याएमा वा उडान रद्द, स्थगन वा ढिलाइको जानकारी नदिएमा त्यसलाई कसुरका रूपमा विधेयकमा परिभाषित गरिएको छ। यस्तो कसुरको प्रकृति हेरेर नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशकले जरिबाना तोक्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको विधेयक साउन २७ गतेको बैठकमा पेस हुने सम्भावित कार्यसूची छ। विधेयक पेस भएपछि त्यसमा सैद्धान्तिक छलफल हुने र छलफलमा उठेका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनेछन्।
वर्ल्ड इन्फो नेपाली एक व्यापक समाचार पोर्टल हो जसले नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा नवीनतम अपडेटहरू प्रदान गर्दछ। हामी वर्ल्ड इन्फो डट न्यूज ग्लोबलको एक हिस्सा हौं, नेपाल र विश्वभरबाट सही, समयसापेक्ष र सन्तुलित समाचारहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं।
