सरकारले जोखिमयुक्त स्थानमा रहेका बस्ती अन्यत्र सार्ने दीर्घकालीन योजना अघि सारेको छ ।
भोटेकोशी बाढीका कारण नदी किनारका बस्तीमा ठूलो क्षति भएपछि नागरिकको जिउधन र सुरक्षित बसोबास सुनिश्चित गर्न सरकारले यस्तो योजना अघि बढाएको हो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जोखिमयुक्त स्थानमा रहेका बस्ती सार्ने योजनालाई कानुनी आधार दिन नयाँ विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ ।
भूमिमन्त्री प्रतिभा रावलले संसदमा दर्ता गर्ने तयारी गरेको ‘भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’को मस्यौदामा जोखिमयुक्त स्थानका बस्ती सार्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
मस्यौदामा नदी किनार, ताल तलैयाको किनार, राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, वन क्षेत्र, सडकको मापदण्डभित्र वा अन्य जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई अन्यत्र बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
अहिले विधेयकको मस्यौदा सर्वसाधारणको सुझावका लागि सार्वजनिक गरिएको छ । सुझाव प्राप्त भएपछि विधेयकलाई अन्तिम रूप दिएर संसदमा दर्ता गरिनेछ ।
संसदबाट विधेयक पारित भएपछि कानुन बन्ने र त्यसपछि जोखिमयुक्त बस्ती सार्ने योजना कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
वर्ल्ड इन्फो नेपाली एक व्यापक समाचार पोर्टल हो जसले नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा नवीनतम अपडेटहरू प्रदान गर्दछ। हामी वर्ल्ड इन्फो डट न्यूज ग्लोबलको एक हिस्सा हौं, नेपाल र विश्वभरबाट सही, समयसापेक्ष र सन्तुलित समाचारहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
