भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा आफूले केही स्पष्ट प्राथमिकता तय गरेको बताएकी छन्।
उनका अनुसार सहकारीपीडितको बचत फिर्ता प्रक्रिया अघि बढाउने, भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरण सुरु गरी समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने, लामो समयदेखि पारित हुन नसकेको संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई टुंगोमा पुर्याउने तथा सार्वजनिक प्रशासन सुधार र सुशासनका लागि बलियो आधार तयार गर्ने प्राथमिकता थियो।
त्यस्तै, भूमि प्रशासनलगायतका क्षेत्रमा व्यापक डिजिटलाइजेशन र अटोमेशनमार्फत सेवा प्रवाहलाई सरल, छिटो, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्य पनि अघि सारिएको मन्त्री रावलले बताएकी छन्।
यीमध्ये अधिकांश कामको सुरुवात भइसकेको र अब त्यसलाई अझ तीव्र गतिमा अघि बढाउने चरणमा प्रवेश गरिएको उनको भनाइ छ। यही क्रममा लामो समयदेखि प्रतीक्षामा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्को जिम्मामा पुर्याइएको उनले बताएकी छन्।
उनका अनुसार गहन अध्ययन र व्यापक छलफलपछि विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइएको हो। विधेयकले निजामती सेवालाई थप सक्षम, प्रभावकारी, दक्ष, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउँदै कार्यसम्पादन तथा जवाफदेहितामा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
संघीय शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न पनि विधेयकले महत्वपूर्ण आधार तयार गर्ने तथा सुशासन र सार्वजनिक प्रशासन सुधारको दिशामा महत्वपूर्ण कोसेढुङ्गा बन्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन काम गर्ने मन्त्रालयका कर्मचारी, विज्ञ, सरोकारवाला तथा सहयोगी सबैलाई मन्त्री रावलले धन्यवाद दिएकी छन्।
अब विधेयक संसद्मा गहन छलफल र आवश्यक प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने भन्दै उनले छिट्टै पारित भएर नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई अझ सक्षम, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउने बलियो आधार तयार हुने अपेक्षा व्यक्त गरेकी छन्।
वर्ल्ड इन्फो नेपाली एक व्यापक समाचार पोर्टल हो जसले नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा नवीनतम अपडेटहरू प्रदान गर्दछ। हामी वर्ल्ड इन्फो डट न्यूज ग्लोबलको एक हिस्सा हौं, नेपाल र विश्वभरबाट सही, समयसापेक्ष र सन्तुलित समाचारहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
