
सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा युवा उद्यमी किरण तिम्सिना नियुक्त भएपछि उक्त नियुक्ति प्रक्रिया अहिले प्रश्नको घेरामा परेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद तथा प्रमुख सचेतक खुस्बु ओलीले नियुक्ति प्रक्रियामा अपारदर्शिता र नीतिगत सेटिङ भएको आरोप लगाउँदै संसदीय छानबिनको माग गरेकी छन्।
सरकारले खुला प्रतिस्पर्धाबाट कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिका लागि भदौ १९ गते दरखास्त आह्वान गरेको थियो। २७ जनाले आवेदन दिएकोमा छनोट समितिले नारायणप्रसाद घिमिरे, ध्रुव ज्ञवाली, डा. भोजराज घिमिरे, ई. निराजन पन्थी, किरण तिम्सिना र डा. श्रीधर मरासिनी गरी ६ जनालाई सर्टलिस्ट गरेको थियो। छनोट समितिले शैक्षिक योग्यता, अनुभव, तालिम, व्यावसायिक कार्ययोजना, कार्ययोजना प्रस्तुतिकरण र अन्तर्वार्तालगायतका आधारमा प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।
मन्त्रिपरिषद्को असोज २ गतेको निर्णयअनुसार झापाको दमक–१० निवासी तिम्सिनालाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ। उनी ‘अर्बन गर्ल’का सह-संस्थापक तथा फोर्ब्सको ‘अन्डर ३०’ एसिया सूचीमा परेका युवा उद्यमी हुन्। केन्द्रले सरकारी निकायका लागि आवश्यक सफ्टवेयर विकास, स्तरोन्नति तथा मर्मतसम्भारको काम गर्नेछ।
तर नियुक्तिको औपचारिक प्रक्रियाभन्दा बाहिरको घटनाक्रमलाई लिएर ओलीले प्रश्न उठाएकी हुन्। उनको मुख्य प्रश्न नियुक्ति भयो कि भएन भन्नेभन्दा पनि नियुक्तिका लागि नियम, कार्यविधि र मापदण्ड तयार गर्ने प्रक्रियामा उम्मेदवार स्वयंको भूमिका थियो कि थिएन भन्ने विषयमा केन्द्रित छ।
खुस्बु ओलीले उठाएको प्रश्नको घटनाक्रम
ओलीले बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्र भएको भनिएको घटनाक्रमको टाइमलाइन संसद्मा प्रस्तुत गरिन्।
उनको दाबीअनुसार २०८३ जेठ १२ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयले सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्रको नियम, कार्यविधि र टीओआरको मस्यौदा तयार गर्न आन्तरिक कार्यदल बनाएको थियो। उक्त कार्यदलको संयोजकमा निजी उद्यमी किरण तिम्सिनालाई तोकिएको उनको भनाइ छ।
ओलीको आरोप यहीँबाट सुरु हुन्छ। उनका अनुसार पछि त्यही केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदमा तिम्सिना आफैँले आवेदन दिए र अन्ततः नियुक्त पनि भए।
उनले भनिन्, ‘जेठ १२, २०८३ को प्रधानमन्त्री कार्यालयले यो केन्द्रको नियम र कार्यविधि टीओआरको मस्यौदा कोर्न एउटा आन्तरिक कार्यदल बनाउँछ र त्यसको संयोजक एक निजी उद्यमी किरण तिम्सिनालाई तोक्छ । तिनै संयोजकले भोलि आफैँले खाने जागिरको योग्यता र परीक्षाको नियम आफैँ लेख्छन् ।’
ओलीले त्यसपछि भदौ ४ गते मन्त्रिपरिषद्बाट केन्द्रको गठन आदेश स्वीकृत भएको र त्यसको भोलिपल्ट तिम्सिनाले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेको दाबी गरिन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयको सूचना प्रविधि शाखाभित्र कर्मचारीले केक काटेर उत्सव मनाएको तस्बिरसमेत सार्वजनिक भएको उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार उक्त सामाजिक सञ्जाल पोस्ट विवाद बढेपछि हटाइएको थियो।
त्यसपछि नियुक्ति प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढेको देखिन्छ। भदौ १९ गते कार्यकारी निर्देशकका लागि विज्ञापन प्रकाशित भयो। २७ जनाले आवेदन दिए र ६ जना सर्टलिस्टमा परे। ती ६ जनामध्ये तिम्सिना पनि थिए।
ओलीले भने सर्टलिस्ट र अन्तर्वार्ताको समयतालिकालाई समेत प्रश्नको विषय बनाएकी छन्।
उनले भनिन्, ‘असोज १ गते दिउँसो ४ः१६ बजे २७ जना आवेदक संकलन गरेर अचानक असोज १ गते बेलुका ६ जनाको सर्टलिस्ट वेबसाइटमा हालिन्छ र भोलिपल्टै असोज २ गते दिउँसो २ः३० बजेतिर अन्तर्वार्ता दिने हतारो, फास्ट ट्रयाक ड्रामा मञ्चन गरिन्छ ।’
ओलीले मन्त्रिपरिषद्ले असोज २ गते विभिन्न राजदूत तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रमुख नियुक्तिको निर्णय सार्वजनिक गरे पनि तिम्सिनाको नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय तत्काल सार्वजनिक नगरिएको बताइन्।
उनका अनुसार असोज २ गते भएको भनिएको निर्णय पाँच दिनसम्म सार्वजनिक नगरिएको र असोज ७ गते दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको वेबसाइटमा सूचना राखेर तिम्सिनालाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिएको जानकारी दिइएको थियो।
यसै घटनाक्रमलाई जोड्दै ओलीले नियुक्ति प्रक्रियाको पारदर्शितामाथि प्रश्न गरिन्।
उनले प्रश्न गरिन्, ‘आफैँ परीक्षाको नियम र प्रश्नपत्र बनाउने, आफैँ परीक्षामा सहभागी भएर प्रथम पनि हुने, विज्ञापन खुल्नु अघि नै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा केक काटेर उत्सव मनाउने र नियुक्तिको निर्णय ५ दिनसम्म गोप्य राख्ने, के यही सुशासन हो ? यो ओपन सेटिङ हो कि यो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हो ?’
‘यो घटना मात्रै नौलो होइन’
ओलीले तिम्सिनाको नियुक्तिलाई एउटा छुट्टै नियुक्तिको विषयका रूपमा मात्रै नहेरी सरकारमा नियुक्ति र पहुँचको व्यापक प्रश्नसँग जोडेर प्रस्तुत गरिन्।
उनले सरकारले आफ्नै साथीभाइ तथा नजिकका व्यक्तिहरूलाई मन्त्रीदेखि निजी भूमिकासम्म नियुक्त गर्दै आएको विषय पनि उठाइन्। त्यसैले आफ्ना भनाइमा तिम्सिनाको नियुक्तिसम्बन्धी घटना मात्रै नौलो नभएको उनको तर्क थियो।
ओलीको भनाइको केन्द्रमा भने सरकारी जिम्मेवारीका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यक्तिले सोही पदको संरचना, नियम वा मापदण्ड तयार पार्ने प्रक्रियामा पहिले नै भूमिका खेलेको भए त्यसले स्वार्थको द्वन्द्वको प्रश्न उठाउँछ कि उठाउँदैन भन्ने विषय छ।
यही कारण उनले नियुक्तिमा संलग्न प्रधानमन्त्री कार्यालयका सल्लाहकार, सचिवालय र कर्मचारीको भूमिकासमेत छानबिन गर्न माग गरेकी छन्।
उनले भनिन्, ‘यो नीतिगत सेटिङ र सूचना लुकाउने खेलमा संलग्न प्रधानमन्त्री कार्यालयका जोसुकै सल्लाहकार, सचिवालय, कर्मचारी भए पनि उनीहरूका भूमिकामाथि संसदीय छानबिन समिति गठन गरी तत्काल अनुसन्धानको दायरामा ल्याइयोस् ।’
विवादको मुख्य प्रश्न के हो ?
उपलब्ध घटनाक्रम हेर्दा यहाँ दुईवटा छुट्टाछुट्टै पक्ष देखिन्छन्। पहिलो, सरकारले खुला प्रतिस्पर्धाका लागि विज्ञापन गरेको, २७ जनाबाट ६ जना सर्टलिस्ट गरेको र छनोट प्रक्रियापछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट तिम्सिनालाई नियुक्त गरेको औपचारिक प्रक्रिया हो। प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि नियुक्ति छनोट समितिको मूल्याङ्कन र सिफारिसका आधारमा भएको जनाएको छ।
दोस्रो पक्ष भने ओलीले उठाएको प्रक्रियागत र स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी प्रश्न हो। विशेषगरी, तिम्सिना आफैँ कार्यदलको संयोजक थिए भने पछि सोही संरचनाअन्तर्गतको पदमा आवेदन दिएर नियुक्त भएको हो वा होइन भन्ने प्रश्नको तथ्यगत स्पष्टता विवादको केन्द्रमा छ। यसबारे ओलीले संसदीय छानबिन माग गरेकी छन्।
त्यसैले अहिलेको विवादलाई केवल ‘तिम्सिना योग्य थिए कि थिएनन्’ भन्ने प्रश्नमा सीमित गर्नुभन्दा नियुक्तिको प्रक्रिया कसरी बन्यो, मापदण्ड कसले तयार गर्यो, उम्मेदवारको त्यसमा कस्तो भूमिका थियो, सर्टलिस्ट र अन्तर्वार्ताको समयतालिका किन त्यस्तो रह्यो र निर्णय सार्वजनिक गर्न ढिलाइ किन भयो भन्ने प्रश्नसँग जोडेर हेर्नुपर्ने देखिन्छ।
अहिलेको मुख्य बहस तिम्सिनाको व्यक्तिगत योग्यताभन्दा पनि सरकारी नियुक्तिको प्रक्रिया कति पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र स्वार्थको द्वन्द्वबाट मुक्त थियो भन्ने प्रश्न मा केन्द्रित भएको छ।
वर्ल्ड इन्फो नेपाली एक व्यापक समाचार पोर्टल हो जसले नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा नवीनतम अपडेटहरू प्रदान गर्दछ। हामी वर्ल्ड इन्फो डट न्यूज ग्लोबलको एक हिस्सा हौं, नेपाल र विश्वभरबाट सही, समयसापेक्ष र सन्तुलित समाचारहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं।
