राप्रपा नेपालका अध्यक्ष एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले लिपुलेकमा भारत र चीनले गरेको द्विपक्षीय सहमति विरुद्ध नेपाल सरकारलाई सशक्त कदम चाल्न आग्रह गरेका छन्।
भदौ ३ गते भारत र चीनले लिपुलेकलाई दुई देशको व्यापारिक नाका बनाउने सहमति गरेका थिए। यसविरुद्ध सरकारले विज्ञप्ति जारी गरी लिपुलेक नेपालको भूभाग भएकाले नेपाल सरकारको सहमतिविना यस क्षेत्रमा कुनै गतिविधि गर्न नपाइने चेतावनी दिइसकेको छ।
यसको समर्थन गर्दै अध्यक्ष थापाले भदौ महिनाको अन्त्यतिर भारत भ्रमणमा जाने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लिपुलेकको विषयमा नेपालको दृष्टिकोण स्पष्ट राख्न र निष्कर्षमा पुग्न आग्रह गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत भने, “नेपालको सार्वभौमिकतामाथि पटकपटक खेलबाड भइरहेको सन्दर्भमा यो विषयलाई अझ सशक्त ढंगले उठाउन सरकारलाई अनुरोध गर्दछु। तत्कालै भारत र चीनका राजदूतहरूलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा बोलाएर उक्त समझदारीको प्रतिवाद गर्नुपर्छ।”
थापाले सुगौली सन्धिअनुसार महाकालीपूर्वका सम्पूर्ण भूभाग नेपालकै भएको ऐतिहासिक तथ्य स्मरण गराउँदै भारतले लिम्पियाधुरा, कालापानी, गुन्जी र लिपुलेकजस्ता क्षेत्र कब्जा गरेको आरोप पनि लगाएका छन्।
उनले भने, “नेपाल र भारतबीच विभिन्न स्तरमा वार्ता भए पनि भारत र चीनले नेपालको सहमतिविना लिपुलेकमा आवागमन र व्यापारको समझदारी गरिरहेका छन्। यो नेपालको सार्वभौमिकता माथि आक्रमणको रूपमा लिइन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना भ्रमणमा यस विषयमा उच्च तहमा नेपालको आपत्ति र दृष्टिकोण सशक्त रूपमा प्रस्तुत गर्नु आवश्यक छ।”
नेपालले यसअघि पनि कूटनीतिक माध्यमबाट भारत र चीन दुवैको ध्यान उक्त विषयमा आकर्षित गर्दै आएको छ। थापाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई आगामी भ्रमणमा ठोस निष्कर्ष निकालेर नेपालको सार्वभौमिकता सुरक्षित राख्न जोड दिएका छन्।
वर्ल्ड इन्फो नेपाली एक व्यापक समाचार पोर्टल हो जसले नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा नवीनतम अपडेटहरू प्रदान गर्दछ। हामी वर्ल्ड इन्फो डट न्यूज ग्लोबलको एक हिस्सा हौं, नेपाल र विश्वभरबाट सही, समयसापेक्ष र सन्तुलित समाचारहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
