२०८२ चैत्र १७ | nepali.worldinfonews.com | Nepali Unicode|Preeti to Unicode
 BREAKING
ब्रिज कोर्सदेखि संविधान संशोधनसम्म: मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय | नेता तथा कार्यकर्तालाई मन्त्रालयमा अनावश्यक भेटघाट नगर्न रास्वपाको निर्देशन | सर्वोच्चद्वारा ओलीलाई छोड्न अस्वीकार, कारण देखाऊ आदेश जारी | सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक सुरु | सर्वोच्चद्वारा रमेश लेखकलाई रिहा गर्न अस्वीकार! केपी ओलीको रिट के होला ? | सांसदसँग छलफलमा बालेन: जनताले अनुभूति गर्ने कामको सूची माग | युवती जलाएर हत्या घटनामा कडा कारबाहीको माग बढ्दो | किन हटाइयो इन्ट्रान्स र ब्रिज कोर्स बन्द गर्ने निर्णयको सूचना? | मन्त्रीहरूपछि सांसदसँग संवादमा जुटे प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह | ओली र लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन छुट्टाछुट्टै इजलासमा |

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आगामी भदौमा दुई छिमेकी मुलुक चीन र भारतको उच्चस्तरीय भ्रमणमा जान तयारी अवस्थामा छन्। तर लिपुलेक–लिम्फियाधुरा–कालापानी क्षेत्रको सीमा विवादले यो भ्रमणलाई चुनौतीपूर्ण बनाएको छ।

भदौ १४ गते प्रधानमन्त्री ओली शाङ्घाई सम्मेलनमा सहभागी हुन चीन प्रस्थान गर्नेछन् भने भदौ ३१ मा भारतको औपचारिक भ्रमण तय भएको छ। तर हालै भारत र चीनबीच लिपुलेक नाकाबाट व्यापार गर्ने सहमति भएपछि नेपालले औपचारिक आपत्ति जनाएको छ। नेपालले उक्त क्षेत्र आफ्नो अभिन्न भूभाग भएको दाबी गर्दै व्यापार वा सडक निर्माण नगर्न आग्रह गरेको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले चीन–भारतबीच भएको सहमति स्वीकार गर्न नसकिने स्पष्ट अडान लिएको छ। मन्त्रालयले ऐतिहासिक आधारमा नेपालकै भूभाग रहेको बताउँदै यस विषयमा कूटनीतिक संवादमार्फत समाधान खोज्नुपर्ने जनाएको छ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. भेषबहादुर थापा र पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्यायले विवाद समाधानको एक मात्र बाटो वार्ता भएको बताएका छन्। उनीहरूको भनाइमा, नेपालले प्रमाण प्रस्तुत गरिसकेको छ, तर दुवै छिमेकीबीच सहमति बनेकाले अब त्रिपक्षीय वार्ता अनिवार्य बनेको छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार चीनसँगको विषय गौण भए पनि भारतसँगको संवाद नै वास्तविक चुनौती हो। पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्यले नेपालले आफ्नो दाबी स्पष्ट रूपमा राख्दै वार्तालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्। त्यस्तै जानकार टंक कार्कीले यस भ्रमणलाई चुनौती मात्र नभई अवसरका रूपमा पनि लिन सकिने धारणा राखेका छन्।

विशेषज्ञ डा. निहार नायकका अनुसार, विवादलाई मुख्य एजेन्डा बनाए भ्रमणमा असर पर्न सक्ने भए पनि सामान्यतया भ्रमण निरन्तर रहने सम्भावना छ।

प्रधानमन्त्री ओलीमाथि दुवै छिमेकीसँग स्पष्ट संवाद गर्ने दबाब बढिरहेको छ। राजनीतिक दल, कानुनविद्, विज्ञ, बुद्धिजीवी र परराष्ट्र निकायसँग गहन छलफल गरेर राष्ट्रिय अडानसहित भ्रमण अघि बढाउनुपर्ने सुझावसमेत आएका छन्।

नेपालले २०७७ जेठमा नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्दै लिपुलेक, लिम्फियाधुरा र कालापानीलाई आफ्नो भूभागका रूपमा मान्यता दिइसकेको छ। तर भारत र चीनले नेपाललाई सो क्षेत्रमा अधिकार नभएको भन्दै असहमति जनाउँदै आएका छन्। यसपटकको भ्रमणले विवाद समाधानतर्फ ऐतिहासिक मोड लिन सक्ने वा थप जटिलता बढाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

Website |  + posts

वर्ल्ड इन्फो नेपाली एक व्यापक समाचार पोर्टल हो जसले नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा नवीनतम अपडेटहरू प्रदान गर्दछ। हामी वर्ल्ड इन्फो डट न्यूज ग्लोबलको एक हिस्सा हौं, नेपाल र विश्वभरबाट सही, समयसापेक्ष र सन्तुलित समाचारहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय