प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा नेकपा (एमाले) आन्तरिक रुपमा कानुनी तयारीमा जुटेको छ। पार्टीले संसद् पुनःस्थापनाका लागि सर्वोच्च अदालतमा जाने सम्भावनाबारे गम्भीर छलफल थालेको छ।
एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमका अनुसार, पार्टीभित्र यस विषयमा विस्तृत छलफल भइरहेको छ। उनले भने, “हामी राम्ररी छलफल गरिरहेका छौँ। संसद् विघटन असंवैधानिक भएकाले यसको कानुनी परीक्षण आवश्यक छ। एमाले र कांग्रेस दुवै दल यो मुद्दामा साझा धारणा बनाउन नजिक छौँ।”
यसअघि असोज १२ गते भक्तपुरको गुण्डुमा बसेको एमाले सचिवालय बैठकमा पनि संसद् विघटनविरुद्ध अदालतमा जाने सम्भावनाबारे छलफल भएको थियो। बैठकपछि उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले प्रतिनिधिसभा विघटनको न्यायिक परीक्षण हुनुपर्ने बताएका थिए।
एमालेका नेताहरूको भनाइमा, संविधानले निर्दिष्ट गरेका प्रावधान विपरीत ढंगले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको भन्दै यसको कानुनी व्याख्या सर्वोच्च अदालतबाटै गराउनुपर्ने अवस्था आएको छ।
विघटित संसदमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधित्व गर्ने आठवटा दलले पनि यस कदमको वैधानिकता र संवैधानिकताको प्रश्न उठाएका छन्। एमालेका नेताहरूका अनुसार, यस्तो संवैधानिक विवादलाई समाधान गर्ने एकमात्र बाटो न्यायालय भएकाले पार्टी अदालतको ढोका ढकढक्याउने तयारीमा छ।
पार्टी स्रोतका अनुसार, कांग्रेस र अन्य विपक्षी दलहरूसँग पनि कानुनी समन्वयका लागि छलफल जारी छ। एमाले नेतृत्वले यो मुद्दा ‘राजनीतिक आन्दोलन मात्र नभई संवैधानिक न्यायको सवाल’ भन्दै व्यापक रूपमा उठाउने तयारी गरेको छ।
