प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर १६ वटा रिटमाथि आज सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने निर्णय गरेको छ । इजलासले त्यसको सट्टा कारण देखाऊ आदेश मात्र जारी गरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको नेतृत्वमा बसेको पाँच सदस्यीय इजलासले सरकारका तर्फबाट कानुनी जवाफ माग्दै सात दिनको समय दिएको छ । आदेशमा भनिएको छ, “निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी नपर्ने हो, त्यसको कारण र कानुनी आधार सात दिनभित्र महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत पेश गर्नू।”
यससँगै, प्रतिनिधिसभा विघटनको वैधानिकता र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमाथि अदालतको अन्तिम निर्णय आउँदासम्म कुनै अस्थायी रोक आदेश नजारी हुने भएको छ ।
इजलासले अन्तरिम आदेश आवश्यक नठानेपछि अब मुद्धाको पूर्ण बहसका लागि अर्को तारिख तोकिने सर्वोच्च स्रोतले जनाएको छ ।
वर्ल्ड इन्फो नेपाली एक व्यापक समाचार पोर्टल हो जसले नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा नवीनतम अपडेटहरू प्रदान गर्दछ। हामी वर्ल्ड इन्फो डट न्यूज ग्लोबलको एक हिस्सा हौं, नेपाल र विश्वभरबाट सही, समयसापेक्ष र सन्तुलित समाचारहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं।
