२०८२ मंसिर २६ | nepali.worldinfonews.com | Nepali Unicode|Preeti to Unicode
 BREAKING
एमालेको महाधिवेशनलाई ध्यानमा राख्दै नागढुङ्गा मलेखु सडक दुई दिन खुला | धुर्मुसको स्पष्टीकरण : ‘भागेका होइनौँ, छोरीको उपचारका लागि अमेरिका आएका हौँ’ | रास्वपाले समानुपातिक नाम दर्ताको म्याद पुस ५ सम्म बढायो | जेन–जी आन्दोलनमा ८४ अर्ब क्षति, पुनर्निर्माणका लागि ३६ अर्ब बजेट आवश्यक | अर्थ मन्त्रालयको बदमासी कि प्राविधिक समस्या? मधेशको बजेट ‘फ्रीज’को वास्तविकता के हो? | जेनजी–सरकार सम्झौतामा दलहरूको शङ्का : वैधानिकता र कार्यान्वयनमै प्रश्न | विराटनगरलाई ४० रनले हराउँदै लुम्बिनी फाइनलमा | लुम्बिनीले सेट गर्‍यो सम्मानजनक स्कोर विराटनगरलाई १३५ रनको चुनौती | एनपीएल क्वालिफायर–२ : विराटनगरले लुम्बिनीविरुद्ध बलिङ रोज्यो | देउवासँग भएको भेटको प्रभाव छिट्टै देखिन्छ : एमाले अध्यक्ष ओली |

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेललाई सरकारी स्वामित्वमा ल्याई व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्ने तयारी थालेको छ। एनसेलको २५ वर्षे लाइसेन्स अवधि सकिनु नजिकिँदै गर्दा प्राधिकरणले आगामी व्यवस्थापनका लागि अध्ययन प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो।

प्राधिकरणको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को स्वीकृत बजेटमा उल्लेख गरिएको छ कि ‘एनसेल आजियाटा लिमिटेडको स्वामित्व नेपाल सरकारले प्राप्त गरी त्यसबाट प्रवाहित दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक प्राविधिक, वित्तीय र व्यवस्थापकीय तयारीका उपायहरू अध्ययन गरिनेछ।’

विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार विदेशी लगानीकर्ताको स्वामित्वमा रहेका दूरसञ्चार कम्पनीहरूको २५ वर्षे लाइसेन्स अवधि समाप्त भएपछि जग्गा, भवन र उपकरणजस्ता सम्पत्ति नेपाल सरकारको स्वामित्वमा जाने प्रावधान छ। एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर विदेशी लगानीमा रहेको छ र यसको लाइसेन्स म्याद १५ भदौ २०८६ मा समाप्त हुनेछ।

प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षमै अध्ययन कार्य सुरु गर्न १० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ। एक अधिकारीका अनुसार, अध्ययनका लागि समिति गठन र कार्यादेश (टीओआर) तयार गर्ने काम भइरहेको छ। मन्त्रीपरिषद्को १७ फागुन २०८० को निर्णयले पनि यस विषयमा मार्गनिर्देशन गरेको थियो।

त्यो निर्णयअनुसार, लाइसेन्स अवधि सकिएपछि सरकारको स्वामित्वमा ल्याएर सेवा निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने तयारी गर्नुपर्ने भनिएको थियो। यही सर्तका आधारमा गत वर्ष एनसेलको अनुमतिपत्र अन्तिम पाँच वर्षका लागि नवीकरण भएको थियो।

मलेसियन कम्पनी आजियाटाले १३ मंसिर २०८० मा नेपालबाट बाहिरिने निर्णय गरेपछि एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर बेलायती कम्पनी स्टेक्ट्रलाइट यूकेलाई बिक्री भएको थियो। तर, उक्त प्रक्रिया सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त नभएकाले अझै पनि सरकारी रेकर्डमा कम्पनीको नाम एनसेल आजियाटा नै कायम छ।

अध्ययन पूरा भएपछि सरकारले एनसेलको ड्यु डेलिजेन्स अडिट (डीडीए) गर्ने तयारी गर्नेछ। त्यसपछि मूल्य निर्धारण समिति गठन गरी नयाँ स्वामित्व र सेवा सञ्चालनको ढाँचा तय गरिनेछ। यसरी एनसेललाई सरकारको स्वामित्वमा लिएर व्यावसायिक ढंगले सञ्चालन गर्ने बाटो औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ।

Website |  + posts

वर्ल्ड इन्फो नेपाली एक व्यापक समाचार पोर्टल हो जसले नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा नवीनतम अपडेटहरू प्रदान गर्दछ। हामी वर्ल्ड इन्फो डट न्यूज ग्लोबलको एक हिस्सा हौं, नेपाल र विश्वभरबाट सही, समयसापेक्ष र सन्तुलित समाचारहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय