आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा र पुस ११ गते तोकिएको राष्ट्रियसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई २० बुँदे स्पष्ट निर्देशन जारी गरेको छ। चुनावी तयारी, समावेशी प्रतिनिधित्व, आचारसंहिता र सामाजिक मर्यादासम्बन्धी व्यापक विषय समेटिएको निर्देशन सहायक प्रवक्ता प्रकाश न्यौपानेमार्फत सार्वजनिक गरिएको हो।
आयोगले राजनीतिक दललाई संविधानप्रति निष्ठावान रहन, जात–धर्म–लिङ्ग–सम्प्रदाय बीच विभेद पैदा गर्ने कुनै गतिविधि नगर्न र चुनावी वातावरण मर्यादित बनाउन आग्रह गरेको छ। विशेषगरी महिला तथा समावेशी समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न प्रत्यक्षतर्फ मनोनयन गर्दा कम्तीमा एकतिहाई महिला उम्मेदवार अनिवार्य राख्न दलहरूलाई निर्देशन गरिएको छ।
सन् २०३० सम्म संसद्मा ४०% महिला सहभागीता पुर्याउने लक्ष्यलाई व्यवहारमा उतार्न दलहरूले उम्मेदवार छनोट प्रक्रियामा समावेशीता लागू गर्नुपर्ने आयोगको जोड छ। घोषणा पत्रदेखि प्रशिक्षण कार्यक्रमसम्म महिलाको सहभागिता बढाउन पनि आयोगले आग्रह गरेको छ।
चुनावी प्रचारमा गालीगलौज, धम्की, चरित्र हत्या वा अपमान हुने कुनै अभिव्यक्ति प्रयोग नगर्न दलहरूलाई कडाइका साथ निर्देशन गरिएको छ। ज्येष्ठ नागरिक, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको सम्मानमा आँच आउने सामग्री सामाजिक सञ्जालमा प्रवाह भए कारबाही हुन सक्ने चेतावनी आयोगले दिएको छ।
समानुपातिक निर्वाचनतर्फ बन्दसूची पेश गरेपछि दलहरूले सो सूची सार्वजनिक गर्नुपर्ने, घोषणापत्र आयोगमा बुझाएर त्यसकै आधारमा प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने र दलगत आचारसंहिता कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने आयोगको निर्देशमा समेटिएको छ।
सार्वजनिक सम्पत्ति नोक्सान गर्ने, बालबालिकालाई राजनीतिक क्रियाकलापमा प्रयोग गर्ने, अर्को पार्टीको कार्यक्रममा बाधा पुर्याउने जस्ता अवैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक गतिविधिमा रोक लगाउँदै आयोगले चुनाव निष्पक्ष, मर्यादित र समावेशी बनाउने उद्देश्यसहित निर्देशन जारी गरेको स्पष्ट पारेको छ।
