हेटौँडामा भइरहेको सडक विस्तारले नयाँ मोड लिएको छ।
हिजो शुक्रवार सर्वोच्च अदालतले मुआब्जा नदिई घर–टहरा भत्काउने कार्य रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो भने अर्कातिर सडक डिभिजन कार्यालयले ‘अधिकृत पत्र नआएकाले’ भोलिदेखि सडक विस्तार यथावत् अघि बढाइने घोषणा गरेर आज बिहानबाट घर भत्काउन थालेको छ । यसले स्थानीयमा अन्यौल र तनाव दुवै बढाएको छ।
रास्वपा नेतृ एवं विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्य विन्दबासिनी कंसाकारसहितका स्थानीयवासीहरूले मुआब्जा बिना घर भत्काउन नपाइने भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले दुवै पक्षलाई सुनुवाइ गर्न २६ गते पेशी तोक्दै त्यतिबेलासम्म यथास्थिति कायम राख्न आदेश दिएको थियो आदेशमा बसोबास र सम्पत्तिको हक जस्तो संवेदनशील विषयमा छलफलबिना विस्तार थाल्नु उपयुक्त नहुने उल्लेख छ तर, यो आदेश सार्वजनिक हुनासाथै सडक डिभिजन हेटौँडाले छुट्टै सूचना जारी गर्दै ‘कार्यालय समयभित्र कुनै रोक आदेश नआएकाले’ सडक विस्तार निरन्तर अघि बढने जनाएको थियो ।
यसअघि सडक डिभिजन हेटौँडाले मंसिर ५ गते सूचना जारी गर्दै १५ दिनभित्र घर टहरा हटाउन आग्रह गरेको १५ दिने म्यादपछि आज बिहानै सडकमा उत्रिएको छ ।
हेटौँडाको रातोमाटेदेखि बुद्धचोक हुँदै राप्ती पुलसम्म र बुद्धचोकबाट सामरी पुलसम्म सडक विस्तार शुरु भएको हो । २५ मिटर क्षेत्रमा परेका घर टहरा हटाउँदै हेटौँडामा राजमार्गको आवागमनसमेत वैकल्पिक व्यवस्था गरिएको छ ।
सडक विस्तारको चर्चा भने नयाँ होइन। २०३४ सालदेखि नै हेटौँडामा सडक चौडाइकरणको प्रयास हुँदै आएको तर पटक–पटक स्थानीयको विरोध र सरकारी उदासीनताले रोकिएको इतिहास छ।
वर्ल्ड इन्फो नेपाली एक व्यापक समाचार पोर्टल हो जसले नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा नवीनतम अपडेटहरू प्रदान गर्दछ। हामी वर्ल्ड इन्फो डट न्यूज ग्लोबलको एक हिस्सा हौं, नेपाल र विश्वभरबाट सही, समयसापेक्ष र सन्तुलित समाचारहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं।
