निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै आर्थिक अनुशासन र पारदर्शितामा कडाइ गर्ने तयारी गरेको छ।
आयोगले सार्वजनिक राय–सुझावका लागि ल्याएको ‘निर्वाचन आचारसंहिता–२०८२’ को मस्यौदामा निर्वाचन खर्च र आम्दानीलाई पूर्ण रूपमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत व्यवस्थापन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। यसका लागि उम्मेदवार र राजनीतिक दलका लागि नयाँ तथा कडा प्रावधानहरू समावेश गरिएको छ।
मस्यौदाअनुसार उम्मेदवारले मनोनयन पत्र दर्ता गर्दा नै निर्वाचनमा लाग्ने अनुमानित खर्च र त्यसको स्रोत स्पष्ट रूपमा खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले सुरुदेखि नै आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्ने आयोगको अपेक्षा छ।
त्यसैगरी, उम्मेदवार र दलले निर्वाचन खर्चका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अनिवार्य रूपमा छुट्टै खाता खोल्नुपर्नेछ। सबै आर्थिक कारोबार सोही खातामार्फत मात्र गर्नुपर्ने र त्यसका लागि जिम्मेवार पदाधिकारी तोकेर निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा जानकारी गराउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
२५ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको चन्दा वा आर्थिक सहयोग अनिवार्य रूपमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत लिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। २५ हजारभन्दा कम नगद सहयोग लिँदा पनि रसिद वा भरपाई जारी गरी सो रकम बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ।
आचारसंहिताको मस्यौदामा निर्वाचन खर्चसँग सम्बन्धित सबै बिल, भरपाई र बैंक स्टेटमेन्ट सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि समेटिएको छ। आयोगले आवश्यक ठानेमा ती कागजातहरू पेस गर्नुपर्नेछ।
निर्वाचन सम्पन्न भएपछि कानूनले तोकेको समयसीमाभित्र उम्मेदवार तथा दलले खर्च विवरण सार्वजनिक गरी जिल्ला निर्वाचन कार्यालय वा आयोगमा तोकिएको ढाँचामा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावित आचारसंहितामा उल्लेख गरिएको छ।
