२०८२ चैत्र १६ | nepali.worldinfonews.com | Nepali Unicode|Preeti to Unicode
 BREAKING
ब्रिज कोर्सदेखि संविधान संशोधनसम्म: मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय | नेता तथा कार्यकर्तालाई मन्त्रालयमा अनावश्यक भेटघाट नगर्न रास्वपाको निर्देशन | सर्वोच्चद्वारा ओलीलाई छोड्न अस्वीकार, कारण देखाऊ आदेश जारी | सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक सुरु | सर्वोच्चद्वारा रमेश लेखकलाई रिहा गर्न अस्वीकार! केपी ओलीको रिट के होला ? | सांसदसँग छलफलमा बालेन: जनताले अनुभूति गर्ने कामको सूची माग | युवती जलाएर हत्या घटनामा कडा कारबाहीको माग बढ्दो | किन हटाइयो इन्ट्रान्स र ब्रिज कोर्स बन्द गर्ने निर्णयको सूचना? | मन्त्रीहरूपछि सांसदसँग संवादमा जुटे प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह | ओली र लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन छुट्टाछुट्टै इजलासमा |

आगामी निर्वाचन आउन अब ७६ दिन मात्र बाँकी रहँदा सरकारले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने कानुनी व्यवस्था अघि बढाएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधनका लागि अध्यादेश पारित गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको हो ।

समानुपातिक प्रणालीअन्तर्गत दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू र मुस्लिम समुदायको जनसङ्ख्याको अनुपातअनुसार प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न अध्यादेशमार्फत कानुनी प्रबन्ध गर्न लागिएको हो । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्रमा लागू हुने यस व्यवस्थाअनुसार समावेशी समूहको प्रतिशत निर्धारण गरिनेछ ।

मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को अन्तिम प्रतिवेदनलाई आधार मानेर निर्वाचन ऐनमा आवश्यक संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जनगणनाबाट प्राप्त नयाँ तथ्याङ्कअनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को अनुसूची परिमार्जन गर्न अध्यादेश ल्याइएको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार निर्वाचन आयोगमा गत मङ्सिर २५ गते भएको छलफलपछि जनसङ्ख्याका आधारमा समावेशी प्रतिनिधित्व तय गर्ने उद्देश्यले एक समिति गठन गरिएको थियो । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव सुभाषकुमार भट्टराईको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिमा निर्वाचन आयोग, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका प्रतिनिधि रहेका थिए ।

समितिलाई राष्ट्रिय जनगणनाका आधारमा विभिन्न समुदायको प्रतिशत निर्धारण गरी तीन दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यादेश दिइएको थियो । सोही समितिले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का तथ्याङ्कलाई आधार मानेर समावेशी समूहको प्रतिशत तय गरेको हो ।

कुल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामध्ये १६५ सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट र ११० सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । जनसङ्ख्याको अनुपातअनुसार राजनीतिक दलहरूले समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्नेछन् भने प्राप्त मतका आधारमा सिट सङ्ख्या निर्धारण हुनेछ । यही प्रक्रियालाई स्पष्ट र कानुनी रूप दिन सरकारले अध्यादेशमार्फत व्यवस्था गरेको हो ।

Website |  + posts

वर्ल्ड इन्फो नेपाली एक व्यापक समाचार पोर्टल हो जसले नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा नवीनतम अपडेटहरू प्रदान गर्दछ। हामी वर्ल्ड इन्फो डट न्यूज ग्लोबलको एक हिस्सा हौं, नेपाल र विश्वभरबाट सही, समयसापेक्ष र सन्तुलित समाचारहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय