आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनलाई स्वच्छ, मर्यादित र विश्वसनीय बनाउन निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुने तयारी गरिएको छ। निर्वाचन आउन ६९ दिन बाँकी रहँदा आचारसंहिता कस–कसलाई लाग्छ भन्ने विषयमा चासो बढेको छ।
निर्वाचन आयोगले तयार पारेको र हाल परामर्शमा रहेको आचारसंहिताअनुसार नेपाल सरकारका मन्त्रीहरूलाई पूर्ण रूपमा आचारसंहिता लाग्नेछ। त्यसैगरी प्रदेश सरकार, प्रदेश सरकारका मन्त्री, संवैधानिक निकाय र त्यसका पदाधिकारी पनि आचारसंहिताको दायरामा पर्नेछन्।
संघीय र प्रदेश सरकारका निकाय, स्थानीय कार्यपालिका तथा त्यसका सदस्य, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी, सुरक्षा निकाय र सुरक्षाकर्मीलाई पनि आचारसंहिता लागू हुने प्रस्ताव गरिएको छ। सरकारी, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाका कार्यालय र कर्मचारीसमेत यसमा समेटिएका छन्।
राजनीतिक दल, तिनका भ्रातृ संगठन, उम्मेदवार, निर्वाचन प्रतिनिधि, मतदान प्रतिनिधि र मतगणना प्रतिनिधिलाई पनि आचारसंहिता लाग्नेछ।
सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति, अनुगमन समितिका पदाधिकारी, पर्यवेक्षण संस्था र पर्यवेक्षक, सञ्चार माध्यम र तिनका कर्मचारी, विद्यालय, कलेज र विश्वविद्यालय तथा त्यहाँ कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीलाई पनि आचारसंहिता लागू हुनेछ।
यसका साथै मतदाता, विकास साझेदार संस्था, सरकारी तथा अर्धसरकारी परियोजना र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी, मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्था र कर्मचारी पनि आचारसंहिताको दायरामा पर्नेछन्।
निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी, व्यापारिक तथा औद्योगिक क्षेत्र, ती निकायका पदाधिकारी, कर्मचारी र कामदारलाई समेत आचारसंहिता लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
वस्तु तथा सेवा प्रदायक संस्थाका पदाधिकारी, कर्मचारी र आयोगले तोकेका अन्य निकाय वा व्यक्तिलाई पनि आचारसंहिता लागू हुने जनाइएको छ। आयोगले आवश्यक सुझावसहित केही दिनभित्रै आचारसंहिता लागू गर्ने तयारी गरेको छ।
