शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निजी विद्यालयहरूले शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अघि अभिभावकबाट असुल गरेको अवैध भर्ना शुल्क तत्काल फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ।
आइतबार जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत मन्त्रालयले प्रचलित कानुन र सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत शुल्क उठाउने विद्यालयलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको हो।
‘संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका, २०७२’ अनुसार निजी विद्यालयहरूले भर्ना शुल्कका नाममा विद्यार्थीको मासिक ट्युसन फी बराबर एक महिनाभन्दा बढी रकम लिन पाउँदैनन्। तर, हाल विभिन्न विद्यालयहरूले भर्ना र धरौटीका नाममा ठूलो रकम असुल गरेको गुनासो आएपछि मन्त्रालयले यसमा कडाइ गरेको हो।
मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा गैरकानुनी रूपमा उठाइएको शुल्क अभिभावकलाई फिर्ता गराउने प्रक्रिया अघि बढाउन स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइएको उल्लेख गरिएको छ।
मन्त्रालयले तोकेको मापदण्डभन्दा बाहिर कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क उठाउन नपाइने स्पष्ट पारेको छ। साथै, अवैध रूपमा असुल गरिएको रकम सम्बन्धित अभिभावकलाई अनिवार्य रूपमा फिर्ता गराउनुपर्ने बताइएको छ।
त्यसैगरी, शुल्क फिर्ता नगर्ने विद्यालयहरूलाई ‘शिक्षा ऐन, २०२८’ तथा अन्य प्रचलित कानुनअनुसार कडा कारबाही गरिने चेतावनी पनि मन्त्रालयले दिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको निर्णयअनुसार नयाँ शैक्षिक सत्र आगामी वैशाख १५ गतेदेखि मात्र सुरु हुने भएपछि मन्त्रालयले यो विषयमा कडाइ गरेको हो।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले पनि शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अघि भर्ना नलिन र कुनै पनि बहानामा अग्रिम शुल्क नउठाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिसकेको छ।
वर्ल्ड इन्फो नेपाली एक व्यापक समाचार पोर्टल हो जसले नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा नवीनतम अपडेटहरू प्रदान गर्दछ। हामी वर्ल्ड इन्फो डट न्यूज ग्लोबलको एक हिस्सा हौं, नेपाल र विश्वभरबाट सही, समयसापेक्ष र सन्तुलित समाचारहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं।
