राप्रपाकी सांसद खुस्बु ओलीले सरकारले वैदेशिक ऋण लिने निर्णयप्रति आपत्ति जनाएकी छन्।

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले ऋण लिने निर्णय कुन नीतिगत बहसका आधारमा गरिएको हो भन्ने प्रश्न उठाइन्।

उनले संसद्को वर्तमान अवस्थातर्फ संकेत गर्दै अझै संसदीय समिति र उपसमितिहरू गठन नभइसकेको अवस्थामा सरकारले गरेका निर्णय पारदर्शी नहुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिन्।

“हाम्रो संसद् अझै शिशु अवस्थामा छ। संसदीय समिति र उपसमितिहरू बनेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा सरकारले गरेको निर्णय पारदर्शी नहुने सम्भावना छ। उक्त ऋण हामीले माग गरेको थियौँ कि प्रस्ताव आएको थियो ? यसको सरकारले संसद्मा जवाफ देओस्,” उनले भनिन्।

सांसद ओलीले बजेट वितरणमा एकरूपता कायम गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।

यसैगरी, मध्यपूर्वमा देखिएको तनावको प्रभाव जनताको दैनिक जीवनमा परेको उल्लेख गर्दै उनले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको कर घटाएर भए पनि सहुलियत दिन सरकारसँग आग्रह गरिन्।