सर्वोच्च अदालतले पूर्वमन्त्री दीपक खड्काको पक्राउ र म्याद थप गर्दा कानुनी प्रक्रिया पूरा नभएको ठहर गर्दै उनलाई तत्काल थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण र राजस्व चुहावट अनुसन्धानका क्रममा हिरासतमा रहेका खड्काको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले पक्राउ र हिरासतमा राख्ने प्रक्रिया नै कानुनअनुसार नभएको निष्कर्ष निकालेको छ।
अदालतको आदेशमा खड्कालाई हिरासतमा राख्दा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा नभएको र जारी गरिएको ‘जरुरी पक्राउ पूर्जी’ पनि उचित आधार बिना प्रयोग गरिएको उल्लेख छ।
सर्वोच्चले यस्तो पक्राउ पूर्जी अत्यन्त आवश्यक अवस्थामा मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने भए पनि यस मुद्दामा त्यस्तो अवस्था नदेखिएको ठहर गरेको छ।
त्यसैगरी जिल्ला अदालतले म्याद थप गर्दा पर्याप्त आधार नहेरेको र सम्बन्धित अदालतसमक्ष खड्कालाई उपस्थित नगराई प्रक्रिया अघि बढाइएको विषयमा पनि अदालतले प्रश्न उठाएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा समेत खड्काको प्रतिकूल आपराधिक अभिलेख नदेखिएको र हालसम्म ठोस कसूर प्रमाणित नभएको उल्लेख सर्वोच्चले आधारका रूपमा लिएको छ।
अदालतले हिरासतमा राख्ने स्पष्ट कारण नदेखिएको र अनुसन्धान हिरासत बाहिर बसेर पनि गर्न सकिने प्रकृतिको भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
यसै आधारमा सर्वोच्चले खड्कालाई तत्काल रिहा गर्न आदेश दिए पनि विदेश जानुपरे सम्बन्धित अदालतको अनुमति लिनुपर्ने शर्त भने कायम राखेको छ।
वर्ल्ड इन्फो नेपाली एक व्यापक समाचार पोर्टल हो जसले नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा नवीनतम अपडेटहरू प्रदान गर्दछ। हामी वर्ल्ड इन्फो डट न्यूज ग्लोबलको एक हिस्सा हौं, नेपाल र विश्वभरबाट सही, समयसापेक्ष र सन्तुलित समाचारहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं।
