सरकारले विभिन्न क्षेत्रका कानुनी व्यवस्थामा सुधार गर्ने उद्देश्यसहित सात वटा अध्यादेश सिफारिस गरेको छ।
संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि बस्ने बैठकको कार्यविधिलाई व्यवस्थित गर्न संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ संशोधन गर्ने अध्यादेश सिफारिस गरिएको छ।
त्यस्तै, सहकारी ऐन, २०७४ संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश पनि सिफारिस गरिएको छ। यसमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई कडा नियमन गर्ने, सञ्चालनका लागि अनिवार्य इजाजतपत्र व्यवस्था गर्ने र समस्याग्रस्त सहकारीका सदस्यलाई रकम फिर्ता गर्न ‘चक्रीय राहत कोष’ स्थापना गर्ने व्यवस्था समेटिएको छ।
सरकारले विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश पनि अघि बढाएको छ। यसलाई सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशसँग अनुकूल बनाउन सिफारिस गरिएको बताइएको छ।
यसैगरी, केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेशमार्फत करिब २० वटा ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरिएको छ। भूमि, जग्गा नापजाँच, मालपोत, शिक्षा, वन, स्वास्थ्य, निजामती र बिमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनमा देखिएका अवरोध हटाउने लक्ष्य राखिएको छ।
सार्वजनिक निकायमा राजनीतिक रूपमा नियुक्त भएका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने उद्देश्यले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था’ गर्न बनेको अध्यादेश पनि सिफारिस गरिएको छ। यसमार्फत अघिल्ला सरकारहरूले गरेका सयौँ नियुक्ति खारेज गर्ने तयारी गरिएको जनाइएको छ।
त्यस्तै, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई समयअनुकूल र प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ संशोधन गर्ने अध्यादेश पनि स्वीकृतिका लागि अघि सारिएको छ।
वर्ल्ड इन्फो नेपाली एक व्यापक समाचार पोर्टल हो जसले नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा नवीनतम अपडेटहरू प्रदान गर्दछ। हामी वर्ल्ड इन्फो डट न्यूज ग्लोबलको एक हिस्सा हौं, नेपाल र विश्वभरबाट सही, समयसापेक्ष र सन्तुलित समाचारहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
