प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएका छन्। मंगलबार बसेको समितिको बैठकले उनको नाम अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको हो।

अब समितिको अनुमोदनपछि उनको नाम राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिनेछ। राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति भएपछि उनले सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व सम्हाल्नेछन्।

मंगलबार बिहानदेखि बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा शर्माविरुद्ध परेका १६ वटा उजुरीमाथि छलफल गरिएको थियो। समितिले उजुरीकर्तासँग पनि छलफल गरेको थियो भने प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्मासँग समेत प्रश्न–उत्तर गरेको थियो। त्यसपछि समितिले उनको नाम अनुमोदन गरेको हो।

गत वैशाख २४ गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको थियो। न्याय परिषद्ले पठाएको ६ जनाको सूचीमध्ये शर्मा चौथो वरियतामा थिए।

संवैधानिक परिषद्ले पहिलो वरियतामा रहेकी कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, दोस्रो वरियताका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र तेस्रो वरियताका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँललाई छाडेर शर्मालाई सिफारिस गरेको थियो। सूचीमा न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम पनि समावेश थियो।

डा. शर्मा २०७६ वैशाख ६ गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए। यसअघि उनी २०७० जेठ २७ गते पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीश बनेका थिए।

अस्थायी न्यायाधीशको व्यवस्था हटाइएपछि २०७४ मंसिर २६ गते उनी उच्च अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीश पदबाट बाहिरिएका थिए। त्यस अवधिमा उनले पुनरावेदन अदालत बुटवल र पाटनमा न्याय सम्पादन गरेका थिए।

पर्सामा २०२७ असार ४ गते जन्मिएका शर्मा २०९२ असार ३ गते ६५ वर्ष पुग्नेछन्। प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाल ६ वर्ष रहने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यसअनुसार उनी २०८९ वैशाखसम्म सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वमा रहनेछन्।

नेपाल ल क्याम्पसबाट कानुनमा स्नातक गरेका शर्माले भारतको पुने विश्वविद्यालयबाट कानुनमा स्नातकोत्तर गरेका छन्। उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट श्रमसम्बन्धी कानुनमा विद्यावारिधिसमेत गरेका छन्।

२०४७ सालपछि कुनै पनि प्रधानन्यायाधीशले पूरा ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न पाएका छैनन्। अधिकांश प्रधानन्यायाधीश उमेर हदका कारण कार्यकाल सकिनुअघि नै अवकाश भएका थिए।