अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तयारीका क्रममा पूर्वअर्थमन्त्रीहरूसँग सुझाव लिएका छन्।

अर्थ मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित छलफलमा विभिन्न समयमा अर्थ मन्त्रालय सम्हालेका पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले बजेट निर्माण, आर्थिक सुधार, खर्च नियन्त्रण, निजी क्षेत्रको मनोबल र राजस्व लक्ष्यलगायत विषयमा सुझाव दिएका हुन्।

छलफलमा सहभागी पूर्वअर्थसचिव तथा पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे। उनले तयारी नभएका साना तथा टुक्रे आयोजनामा बजेट नछर्न सुझाव दिए।

पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राजस्व लक्ष्य यथार्थपरक बनाउन आग्रह गर्दै अत्यधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्य नलिन सुझाव दिए। “राजनीतिले छक्का हान्न खोज्छ, अर्थमन्त्रीले बाउन्ड्रीमा बसेर रोक्नुपर्छ,” भन्दै उनले १० देखि १२ प्रतिशतसम्मको राजस्व वृद्धिदर उपयुक्त हुने बताए।

उनले अनावश्यक अन्तःशुल्क कम गर्न, दुई दरको भ्याट प्रणाली लागू नगर्न र संघीय सरकारले उपभोक्ता समितिमार्फत विकास आयोजना सञ्चालन गर्ने अभ्यास रोक्नुपर्ने धारणा राखे।

खतिवडाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा देखिएको अव्यवस्था सुधार गर्न पनि आग्रह गरे। “अब नयाँ सिराबाट अघि बढ्नुस्,” उनले अर्थमन्त्री वाग्लेलाई भने।

पूर्वअर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले पुराना आर्थिक सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर बजेट ल्याउन सुझाव दिए। उनले विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई खुला गर्न, उद्योग स्थापनालाई सहज बनाउन तथा हेजिङ नीतिलाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताए।

पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्यको वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। कृषिमा अनुदान, उद्योगलाई प्रोत्साहन र कर्मचारी प्रणालीमा दण्ड–पुरस्कारको व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

त्यस्तै, पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले ठूला आयोजनाको संख्या घटाएर सीमित राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा केन्द्रित हुन सुझाव दिए। उनले मध्यपहाडी राजमार्गजस्ता योजनामा राजनीतिक प्रभाव बढी देखिएको टिप्पणी गरे।

“अब पहाड छेडेर सुरुङमार्गतर्फ सोच्नुपर्छ,” उनले भने।

पाण्डेले पर्यटन क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको आधार बनाउन भारतीय पर्यटक लक्षित योजना ल्याउन पनि सरकारलाई सुझाव दिए।

पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए। “तपाईंलाई अवसर छ, आँट गर्नुस्,” भन्दै उनले अनावश्यक संरचना हटाउन र सरकारी उद्योगलाई निजीकरण वा लिज मोडलमा सञ्चालन गर्न आग्रह गरे।

उनले ठूला ठेक्कामा सीमित समूहको प्रभाव देखिएको उल्लेख गर्दै ठेक्का प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने बताए।

पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पर्यटन र पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढाउन सुझाव दिए। उनले भारतका मध्यमवर्गीय पर्यटकलाई लक्षित गरेर नेपाललाई विवाह तथा हिलस्टेसन गन्तव्य बनाउन सकिने धारणा राखे।

उनले सरकारी संस्थान सुधारको उदाहरण दिँदै जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र र सरकारी बैंकहरू नाफामा गएको उल्लेख गरे।

पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्रोतअनुसार खर्च व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिए। उनले खानी तथा प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा सरकारले आँट गर्नुपर्ने बताए।

“गेम चेन्जर परियोजना गीत गाएर मात्रै हुँदैन, काम पनि थाल्नुपर्छ,” उनले भने।

त्यस्तै, पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटलाई राजनीतिक संकल्प पूरा गर्ने दस्तावेजको रूपमा व्याख्या गर्दै खर्च कटौतीमा निर्मम बन्न आग्रह गरे।

“लोकप्रिय निर्णय गर्न जोखिम लिनुपर्छ,” उनले अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिए।

छलफलको अन्त्यमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पूर्वअर्थमन्त्रीहरूको अनुभव र सुझावलाई बजेट निर्माणमा समेट्ने बताए।

उनले सुशासन, आर्थिक सुधार र नागरिकको जीवनस्तर सुधारलाई केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए।