सरकारले सवारी तथा यातायात सम्बन्धी कानुनलाई थप कडा बनाउने तयारी गरेको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तयार पारेको ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था विधेयक’मा ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेलाई हालभन्दा धेरै जरिवाना लगाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको विधेयकमा विभिन्न ३९ प्रकारका कसुरमा ट्राफिक प्रहरीले तत्काल कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार केही कसुरमा जरिवाना रकम एक लाख रुपैयाँसम्म पुग्नेछ ।

विधेयकअनुसार चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) बिना सवारी चलाएमा दुईपाङ्ग्रे सवारीका लागि ५ हजार, साना सवारीका लागि १० हजार र बस तथा ट्रकजस्ता ठूला सवारीका लागि १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

सवारी चलाउँदा मोबाइल फोन प्रयोग गरेमा १० हजार रुपैयाँ जरिवाना लाग्नेछ । लेन अनुशासन पालना नगर्ने, संकेत नदिई लेन परिवर्तन गर्ने, एकतर्फी सडकमा विपरीत दिशाबाट सवारी चलाउने वा फुटपाथमा सवारी गुडाउनेलाई पनि १० हजार रुपैयाँ जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ ।

ओभर स्पिडमा सवारी चलाउनेलाई अझ कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सुरक्षित गति सीमाभन्दा बढी गतिमा दुई वा तीनपाङ्ग्रे सवारी चलाए २५ हजार, साना सवारी चलाए ३५ हजार र बस तथा ट्रकजस्ता मझौला तथा ठूला सवारी चलाए ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाउने चालकलाई पनि ठूलो आर्थिक दण्डको व्यवस्था गरिएको छ । दुई तथा तीनपाङ्ग्रे चालकले २५ हजार, कार तथा ट्याक्सी चालकले ३५ हजार र बस तथा ट्रक चालकले ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

ट्राफिक संकेत उल्लंघन गरेमा ३ हजारदेखि ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । निषेधित क्षेत्रमा हर्न बजाए ५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ भने आवश्यक कागजात साथमा नराखी सवारी चलाएमा १ हजार रुपैयाँ जरिवाना लाग्ने प्रस्ताव छ ।

हेलमेट नलगाई मोटरसाइकल चलाएमा ३ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, सवारीमा अपारदर्शी सिसा राखेर बाहिरबाट भित्र नदेखिने बनाएको पाइएमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना लगाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकमा सार्वजनिक यातायातका लागि पनि कडा व्यवस्था गरिएको छ । निर्धारित सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोकेको पाइएमा सार्वजनिक सवारीलाई ५ हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना लाग्नेछ । बढी भाडा लिने, भाडादर सूची नराख्ने वा यात्रु लिन इन्कार गर्ने सार्वजनिक सवारीमाथि पनि आर्थिक कारबाहीको प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै, अवस्था ठीक नभएको सवारी चलाएमा ५ हजार रुपैयाँ, बीमा नगरी सवारी चलाएमा ५ हजारदेखि १० हजार रुपैयाँ तथा सडकमा अवरोध सिर्जना गरेमा ५ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना लगाउने व्यवस्था विधेयकमा समावेश गरिएको छ ।

सरकारले जरिवाना रकम नागरिक एप वा अन्य विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरेको छ । एउटै कसुर दोहोर्याएमा थप ५० प्रतिशत र पटक–पटक दोहोर्याएमा शतप्रतिशतसम्म अतिरिक्त जरिवाना लाग्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ ।

लामो समयदेखि छलफलमा रहेको उक्त विधेयक पारित भएमा नेपालमा ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने चालकमाथि हालसम्मकै कडा आर्थिक कारबाही लागू हुने देखिएको छ ।