सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, गैरदलीय स्थानीय तह र प्रदेश संरचनामा परिवर्तनसम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेपछि संविधान संशोधनको विषय फेरि राजनीतिक बहसको केन्द्रमा पुगेको छ।

रास्वपाले सभापति रवि लामिछानेको राजनीतिक प्रतिवेदन र उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेको अर्थ–राजनीतिक दस्ताबेज पारित गर्दै संविधान संशोधनका विभिन्न एजेन्डालाई औपचारिक रूपमा अघि सारेको हो। ती प्रस्तावमा स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउने, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गर्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी व्यवस्था ल्याउने तथा प्रदेश संरचनामा पुनर्संरचना गर्ने विषय समेटिएका छन्।

महाधिवेशनबाट पारित दस्ताबेजमध्ये डा. स्वर्णिम वाग्लेको प्रस्तावमा प्रदेश सभा खारेज गर्ने विषय पनि समावेश भएपछि त्यसले थप राजनीतिक बहस सिर्जना गरेको छ। यद्यपि सभापति लामिछानेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा भने प्रदेशहरूको पुनर्संरचनाको मात्रै प्रस्ताव गरिएको छ। एउटै महाधिवेशनबाट फरक धारका दस्ताबेज पारित भएपछि रास्वपाको आधिकारिक धारणा के हो भन्ने प्रश्नसमेत उठ्न थालेको छ।

संघीयता विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटाले प्रदेश सभा खारेज गर्ने प्रस्ताव व्यवहारिक नभएको बताएका छन्। उनका अनुसार संघीय प्रणालीलाई अनुभवका आधारमा सुधार गर्न सकिए पनि प्रदेश सभा नै हटाउने वा स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउने विषय कार्यान्वयन गर्न सहज छैन।

रास्वपाले यसअघि चुनावी घोषणापत्रमै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक संसद्, सांसद मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था, गैरदलीय स्थानीय सरकार र प्रदेश संरचनामा सुधारको विषय अघि सारेको थियो। सरकार गठनपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधनका विषयमा गृहकार्यसमेत गरिरहेको छ।

सरकारले संविधान संशोधनका लागि प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाहको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ। उक्त कार्यदलले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, पूर्ण समानुपातिक संसद्, विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार, गैरदलीय स्थानीय सरकार, प्रदेश संरचनामा सुधारलगायतका विषय समेटिएको अवधारणापत्र तयार पारिसकेको छ। कार्यदलले असार मसान्तभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरिरहेको छ।

यद्यपि सरकारको संविधान संशोधन एजेन्डामा प्रमुख विपक्षी दलहरूले असहमति जनाएका छन्। नेपाली कांग्रेसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीय संरचना र दलीय स्थानीय तह संविधानका आधारभूत व्यवस्था भएकाले प्रदेश सभा खारेज गर्ने वा स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउने प्रस्ताव स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेको छ।

नेकपा एमालेले पनि सरकारले संविधान संशोधनको स्पष्ट आधार र उद्देश्य प्रस्तुत नगरेको भन्दै सरकारी कार्यदलबाट सुरुमै अलग भएको थियो। एमालेले प्रदेश सभा खारेज गर्ने प्रस्ताव संविधानको मूल संरचनामाथिको प्रहार भएको टिप्पणी गरेको छ।

नेकपाले पनि संविधान संशोधन आवश्यक भए थप अधिकारका विषयमा मात्रै छलफल हुन सक्ने जनाएको छ। प्रदेश सभा खारेज वा संघीय व्यवस्थाको संरचना कमजोर बनाउने प्रस्ताव स्वीकार गर्न नसकिने उसको धारणा छ।

यता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले भने प्रदेश सभा खारेज गर्ने प्रस्तावको स्वागत गरेको छ। राप्रपाले स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउने विषयमा पनि सकारात्मक रहेको जनाउँदै संवैधानिक राजसंस्था पुनर्स्थापनासहितका विषयमा पनि समानान्तर छलफल हुनुपर्ने धारणा राखेको छ।

संविधानअनुसार आगामी करिब १० महिनाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने भएकाले रास्वपाले अघि सारेका प्रस्ताव र संविधान संशोधनको बहस आगामी दिनमा अझ तीव्र हुने संकेत देखिएको छ। विपक्षी दलहरूको असहमति र संसद्मा आवश्यक दुईतिहाइ समर्थनको चुनौतीका बीच रास्वपाले आफ्नो संशोधन एजेन्डालाई कसरी अघि बढाउँछ भन्ने विषयलाई अहिले राजनीतिक वृत्तले चासोका साथ हेरिरहेको छ।