सरकारले भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपत्र (लालपुर्जा) वितरण गर्ने अभियान बर्दियाबाट सुरु गरेको छ। पहिलो चरणमा बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिका–४ खैरेनीस्थित मान नदीकिनारमा २०४७ सालदेखि बसोबास गर्दै आएका २७ भूमिहीन सुकुमवासी र दुई भूमिहीन दलित परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरिएको हो।
भूमि समस्या समाधान समितिका अध्यक्ष बलभद्र बाँस्तोलाले ६० वर्षीया दृष्टिविहीन फूलकुमारी थारूलाई लालपुर्जा हस्तान्तरण गर्दै अभियानको औपचारिक शुभारम्भ गरे।
जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिका संयोजक तथा बर्दियाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोगनबहादुर हमालका अनुसार भूमिहीन प्रमाणित भएका सबै २९ परिवारलाई उनीहरूले लामो समयदेखि हकभोग गर्दै आएको जग्गाको लालपुर्जा प्रदान गरिएको हो।
उनका अनुसार कार्यविधिअनुसार तराई क्षेत्रमा अधिकतम दुई हजार वर्गमिटरसम्म जग्गा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था छ। सोही मापदण्डअनुसार अधिकांश परिवारले साढे पाँच कट्ठासम्म र केहीले भोगचलनका आधारमा कम्तीमा साढे दुई कट्ठा जग्गाको लालपुर्जा प्राप्त गरेका छन्।
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ ले भूमिहीन परिवारलाई एकपटकका लागि आवास वा कृषि प्रयोजनमध्ये कुनै एक प्रयोजनका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। कार्यविधिअनुसार तराई तथा भित्री मधेशमा दुई हजार वर्गमिटरसम्म र पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा तीन हजार वर्गमिटरसम्म जग्गा उपलब्ध गराउन सकिने प्रावधान छ।
जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिका अनुसार बढैयाताल गाउँपालिका–४ मा मात्रै २७० भूमिहीन परिवार छन्। बर्दिया जिल्लाभर करिब १३ हजार भूमिहीन सुकुमवासी र ३२ हजार अव्यवस्थित बसोबासी परिवार रहेका छन्।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी हमालले भूमिहीनको लगत संकलन सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिँदै अब जिल्लाका अन्य स्थानमा पनि चरणबद्ध रूपमा लालपुर्जा वितरण गरिने बताए।
भूमि समस्या समाधान समितिका अध्यक्ष बाँस्तोलाले बर्दियासँगै तनहुँ, बाँके, झापा, मकवानपुर, कञ्चनपुर र चितवनमा पनि लालपुर्जा वितरण अभियान सुरु गरिने जानकारी दिए।
सरकारले गत १३ चैतमा सार्वजनिक गरेको सयदिने कार्ययोजनामा भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। कार्ययोजनाअनुसार स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर वास्तविक लाभग्राहीको पहिचान, सार्वजनिक तथा ऐलानी जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक, डिजिटल नक्सांकन तथा चरणबद्ध रूपमा जग्गा वितरण गर्ने योजना अघि बढाइएको छ।
समितिले सुकुमवासीको समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा उपसमिति गठन गरी लगत संकलनको कामसमेत अघि बढाएको छ।
समितिका अध्यक्ष बाँस्तोलाका अनुसार हालसम्म देशभरबाट १५ लाख ५० हजारभन्दा बढी व्यक्तिले जग्गा प्राप्तिका लागि निवेदन दिएका छन्। ती निवेदनको प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूरा भएपछि योग्य लाभग्राहीलाई चरणबद्ध रूपमा जग्गा वितरण गरिनेछ।
सुकुमवासीको नाममा अन्यत्र जग्गा नभएको सुनिश्चित गर्न तीन पुस्तेसम्मको विवरण परीक्षण गरिने व्यवस्था गरिएको छ। परीक्षणपछि मात्रै वास्तविक भूमिहीन सुकुमवासीलाई सरकारी जग्गा उपलब्ध गराइने समितिले जनाएको छ।
सरकारले गत १९ जेठमा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलभद्र बाँस्तोलाको नेतृत्वमा भूमि समस्या समाधान समिति गठन गरेको थियो। समिति गठनसँगै अघिल्लो भूमि आयोग खारेज गरिएको भए पनि आयोगले संकलन गरेको तथ्यांकलाई आधार बनाएर हालको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
उपलब्ध तथ्यांकअनुसार देशभर १२ लाख ९ हजार ५८५ भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन्। तीमध्ये ९८ हजार ५०२ भूमिहीन दलित, एक लाख ८० हजार २९३ भूमिहीन सुकुमवासी र नौ लाख ३० हजार ७९० अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन्। काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै करिब एक लाख सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी रहेको अनुमान गरिए पनि उनीहरूको पूर्ण लगत संकलन भने अझै हुन सकेको छैन।
वर्ल्ड इन्फो नेपाली एक व्यापक समाचार पोर्टल हो जसले नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा नवीनतम अपडेटहरू प्रदान गर्दछ। हामी वर्ल्ड इन्फो डट न्यूज ग्लोबलको एक हिस्सा हौं, नेपाल र विश्वभरबाट सही, समयसापेक्ष र सन्तुलित समाचारहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं।
