सर्वोच्च अदालतले अदालतमा हुने सुनुवाइको प्रत्यक्ष प्रसारण (लाइभ स्ट्रिमिङ) नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश विनोद शर्मा र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले मंगलबार सुनुवाइ गर्दै अदालतका कार्यवाहीको प्रत्यक्ष प्रसारण तत्कालका लागि रोक्न आदेश दिएको हो।

अदालतले प्रत्यक्ष प्रसारणका लागि आवश्यक नीति, निर्देशिका र मापदण्ड तयार नभएकाले ती व्यवस्था नबन्दासम्म लाइभ स्ट्रिमिङ नगर्न आदेश दिएको छ। साथै, मापदण्ड निर्माणको काम भइरहेको पनि सर्वोच्चले जनाएको छ।

आदेशमा प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएका भिडियो तोडमोड गरी भ्रम सिर्जना गर्ने वा दुरुपयोग हुने गतिविधि रोक्न पनि निर्देशन दिइएको छ।

यसअघि विशेष अदालत र उच्च अदालत जनकपुरले सुनुवाइलाई पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले प्रत्यक्ष प्रसारण सुरु गरेका थिए। उच्च अदालत जनकपुरले असार ८ गते र विशेष अदालतले असार ९ गते सामाजिक सञ्जालमार्फत सुनुवाइ प्रत्यक्ष प्रसारण गरेका थिए।

विशेष अदालतमा सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा एमाले उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको सुनुवाइ प्रत्यक्ष प्रसारण भएपछि उनका तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरू सामाजिक सञ्जालमा ट्रोलको निशानामा परेका थिए।

प्रत्यक्ष प्रसारणको विरोध गर्दै अधिवक्ता जीवनकुमार शाही, कानुनका विद्यार्थी मिलन शाही र रेखा मल्लले असार ३० गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। सोही रिटमाथिको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले प्रत्यक्ष प्रसारण रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।