२०८२ आश्विन २२ | nepali.worldinfonews.com | Nepali Unicode|Preeti to Unicode
 BREAKING
बालेन र सुदनविरुद्ध अर्को जाहेरी राजद्रोहको अनुसन्धानको माग | विश्व बैंकको प्रक्षेपण: नेपालको आर्थिक वृद्धिदर यस वर्ष २.१ प्रतिशत सीमित हुने | रूस–युक्रेन युद्ध: नोभोरोनेझ आणविक केन्द्रमाथि ड्रोन आक्रमण प्रयास विफल | साउन यता जापानीज इन्सेफ्लाइटिस संक्रमणका कारण ६ जनाको मृत्यु, १७ जना संक्रमित | राष्ट्र बैंकले आज फेरि ११ दिनका लागि २० अर्ब झिक्दै | बालेन र सुदनविरूद्ध युवराज सफलले पनि दिए जाहेरी | हिम्मत भए केपी ओलीलाई पक्रेर देखाउ : महेश बस्नेत | बाढीपहिरोले भत्काएका सडक पुनर्निर्माणमा १२ अर्बभन्दा बढी खर्च हुने अनुमान | अब पूर्व प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री लेखक जाँचबुझ आयोगको घेरामा | निर्वाचन सरकारको पहिलो प्राथमिकता : सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल |

नेपाल शिक्षक महासंघले साउन २ गतेसम्म विद्यालय शिक्षा ऐन पारित नभए आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको छ। महासंघले तोकिएको समयभित्र ऐन पारित नभए पत्रकार सम्मेलनमार्फत आन्दोलनका चरणबद्ध कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ।

महासंघले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले विगतमा भएको ९ बुँदे सहमति उल्लंघन गरेको आरोप लगाएको छ। वैशाख १७ गते भएको सहमति अनुसार १५ असारभित्र विद्यालय शिक्षा ऐन पारित गरिनुपर्ने थियो। तर, तोकिएको समय पार भए पनि ऐन संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमै अल्झिएको भन्दै महासंघले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।

विज्ञप्तिमा महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाले हस्ताक्षर गर्दै भनेका छन्, “संसदीय समितिमा चलिरहेको छलफल शीघ्र सम्पन्न गरी विगतका सहमति समेटिएको ऐन प्रतिनिधि सभामा पेश गरेर पारित गराउन सम्बन्धित पक्षको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछौं, अन्यथा हामी संवाद र छलफल छाडेर आन्दोलनमा होमिनेछौं।”

महासंघले अहिलेको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा शिक्षक–कर्मचारी मैत्री प्रावधान समावेश गर्न सरकारले अनिच्छा देखाएको आरोप लगाउँदै शिक्षा ऐनको सम्भावना क्रमशः कमजोर हुँदै गएको उल्लेख गरेको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “शिक्षा समितिमा भइरहेको छलफल र उठाइएका विषयहरू हेर्दा राज्यपक्षले विगतका सहमतिहरू बिर्सिएको देखिन्छ। शासकीय दम्भ र शिक्षाकर्मीप्रतिको हेपाहा प्रवृत्तिले ऐन निर्माण प्रक्रिया प्रभावित भएको छ।”

महासंघले समितिबाट सार्वजनिक भएका उपसमिति प्रतिवेदन र पछिल्ला छलफलहरूले विगतका सहमति तोडमरोड गर्ने, शिक्षक कर्मचारीको भावना विपरीतको व्यवस्था ल्याउने प्रयास भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।

महासंघले आन्दोलनको परिणामस्वरूप उत्पन्न असहज परिस्थिति र त्यसका गम्भीर असरप्रति राज्यपक्ष नै जिम्मेवार हुने चेतावनीसमेत दिएको छ।

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले समितिमा सदस्यहरू एकमत भए पनि सरकार र नेपाली कांग्रेसका कारण विधेयक पास हुन नसकेको आरोप लगाएका छन्।

अब साउन २ गतेसम्म ऐन पारित नभए शिक्षक महासंघ नयाँ आन्दोलनको घोषणा गर्ने तयारीमा रहेको छ, जसले मुलुकको शैक्षिक वातावरणमा प्रभाव पार्न सक्ने देखिएको छ।

Website |  + posts

वर्ल्ड इन्फो नेपाली एक व्यापक समाचार पोर्टल हो जसले नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा नवीनतम अपडेटहरू प्रदान गर्दछ। हामी वर्ल्ड इन्फो डट न्यूज ग्लोबलको एक हिस्सा हौं, नेपाल र विश्वभरबाट सही, समयसापेक्ष र सन्तुलित समाचारहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय