२०८२ आश्विन २१ | nepali.worldinfonews.com | Nepali Unicode|Preeti to Unicode
 BREAKING
जेनजी आन्दोलनका क्रममा कारागारबाट फरार कैदी मृत फेला | निर्वाचन आयोगसँग प्रधानमन्त्री : चुनावका लागि आवश्यक सबै स्रोत साधन उपलब्ध हुन्छ | | मनसुनी वायु कमजोर, पश्चिमी वायुले गराउने छ हल्कादेखि मध्यम वर्षा | जेन-जीको एक समूहको धम्कीपछि काठमाडौंका संवेदनशील स्थानमा प्रहरी परिचालन | राप्ति प्रतिष्ठानमा बिरामीको चाप बढ्दा शैय्या अभाव | ‘अभिमन्यु : च्याप्टर १’ को रिलिज मिति फेरियो, अब कार्तिक २१ गते विश्वभर प्रदर्शन हुने | अमेरिकी र्‍यापर डिडीलाई ४ वर्ष २ महिनाको जेल सजाय | नेपाल उत्कृष्ट टोली हो: कतारका प्रशिक्षक टोबी बेली | कुशल भुर्तेल फर्ममा फर्किए नेपालले कतारलाई १६ रनले हरायो | जेनजी आन्दोलनका ३० जना घाइते अझै अस्पतालमा उपचाररत |

संसदमा बहस भन्दा बढी सत्ता साझेदार दलभित्रको तिक्तता र रणनीतिक चालबाजीले भूमि सम्बन्धी विधेयकको भविष्य अन्योलमा परेको छ। सत्तारूढ गठबन्धनभित्रको मतभेद, संशोधनको माग र समर्थन फिर्ताको घोषणा पछि सरकारको बहुमतसमेत संकटमा परेको छ।

सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)ले विधेयक ‘जस्ताको तस्तै’ पारित गर्ने सहमति गरे पनि नेपाली कांग्रेसभित्रै महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माजस्ता नेताहरूको आपत्तिपछि विधेयक कार्यसूचीबाट हटाइएको हो। प्रमुख आपत्ति गिरिबन्धु टी-इस्टेटजस्ता घरजग्गा व्यवसायीलाई हदबन्दी छुट दिने प्रावधानप्रति देखिएको छ, जसले विधेयक भूमाफियालाई लाभ दिने कानुनी जालझेलमा परिणत हुने खतरा औंल्याइएको छ।

विधेयकमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न दिने, हाउसिङ कम्पनीहरूलाई कानुनी संरक्षण दिने, र अव्यवस्थित बसोबासीलाई समेत जग्गा वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ। कांग्रेसभित्र यो विषयमा दुई धार छ—एक पक्षले विधेयकलाई भूमिसुधारको आवरणमा भूमाफियालाई फाइदा पुर्‍याउने प्रपञ्च मानेको छ भने अर्को पक्ष विकासका लागि जग्गा अपरिहार्य भएको तर्क गर्दै विधेयकको समर्थनमा उभिएको छ।

यता, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले विधेयकप्रति असहमति जनाउँदै बुधबारको संसदीय दलको बैठकमार्फत सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि राष्ट्रिय सभामा सरकार अल्पमतमा परेको छ। ५९ सदस्यीय सभामा बहुमतका लागि ३० सांसद आवश्यक पर्नेमा अब सरकार पक्षमा मात्र २८ सांसद छन्।

राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेसका १६, एमालेका १०, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का एक र राष्ट्रपतिबाट मनोनित एक सांसद सरकार पक्षमा छन्। जसपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि तीन सांसद अलग भएका छन्। विपक्षमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का १७, एकीकृत समाजवादीका ८, जसपाका ३ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसद रहेका छन्। माओवादी केन्द्र हाल राष्ट्रिय सभाको सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ।

भूमि विधेयक पारित गराउने सरकारको प्राथमिकता ‘फास्ट ट्रयाक’ बाट अघि बढाउने थियो, तर दलभित्रको मतभेद, संसदीय गणित र भूमाफिया सम्बन्धी आशंका मिल्न नसक्दा विधेयक अहिले कानुनी भन्दा बढी राजनीतिक खेलको रंगमञ्च बनेको छ।

स्रोतका अनुसार गिरिबन्धुजस्ता कम्पनीहरूले भूमि मन्त्रीदेखि संशोधनकर्ता सांसदसम्म भेटेर दबाब दिने प्रयास समेत गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारले पुनः सहमति निर्माण नगरी विधेयक अगाडि बढाउने प्रयास गरे सत्ता संकट गहिरिन सक्ने संकेत देखिएको छ।

Website |  + posts

वर्ल्ड इन्फो नेपाली एक व्यापक समाचार पोर्टल हो जसले नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा नवीनतम अपडेटहरू प्रदान गर्दछ। हामी वर्ल्ड इन्फो डट न्यूज ग्लोबलको एक हिस्सा हौं, नेपाल र विश्वभरबाट सही, समयसापेक्ष र सन्तुलित समाचारहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय